आजपासून 8 मोठे बदल; घरखर्च वाढणार, खिशावर होणार परिणाम!

गृहकर्जाच्या व्याजावरील अनुदान बंद; गुंतवणुकीवरही कर

२०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून म्हणजेच आजपासून सुरू होत आहे. यासोबतच अनेक नियमही बदलणार आहेत. याचा परिणाम आपल्या कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर होईल. चला जाणून घेऊया त्या ८ मोठ्या बदलांबद्दल ज्यांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल.

औषधे : नवीन आर्थिक वर्षात आरोग्यसेवादेखील महाग होणार आहे. सुमारे ८०० जीवरक्षक औषधांच्या किमतीत १०.७६ टक्के वाढ होईल, ज्यामुळे उपचारांचा खर्च वाढेल.

पॅन : आधारशी पॅन लिंक न केल्यास आता दंड आकारला जाईल. ३० जून २०२२ पर्यंत ५०० रुपये असेल. यानंतर १ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. ३१ मार्च २०२३ नंतरही पॅन नंबर लिंक न केल्यास तो निष्क्रिय होईल.

जीएसटी : २० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेले व्यवसाय अनिवार्य ई-इनव्हॉइसिंगच्या कक्षेत येतील. प्रत्येक व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहारासाठी ई-चालन जारी केले जाईल. असे न झाल्यास वाहतुकीदरम्यान माल जप्त केला जाऊ शकतो. तसेच, खरेदीदाराला मिळणारे इनपुट टॅक्स क्रेडिटही धोक्यात येईल.

ऑडिट ट्रेल : प्रत्येक कंपनीला अकांउंट सॉफ्टवेअरमध्ये ऑडिट ट्रेल फिचर जोडणे आवश्यक आहे. ऑडिट ट्रेलचा उद्देश कंपनीचे व्यवहारात झालेल्या बदलांची नोंद ठेवणे हा आहे. मागणीनुसार ऑडिट ट्रेल उपलब्ध करून देण्यात येईल.

n जर तुम्ही पहिल्यांदाच परवडणारे घर विकत घेतले असेल, तर भरलेल्या व्याजावर कलम ८०ईईएच्या अंतर्गत १.५ लाखांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळणार नाही. n जर घराची किंमत ४५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर आत्तापर्यंतच्या व्याजावर १.५ लाखापर्यंत कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.

n ही वजावट किंवा सूट कलम २४बी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या २ लाख रुपयांच्या सूटव्यतिरिक्त होती. n हा फायदा फक्त त्या करदात्यांना आहे ज्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान घर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते.

प्रवास महागणार : राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास गुरुवारी रात्रीपासून महागणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) टोल कर १० वरून ६५ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. छोट्या वाहनांसाठी १० ते १५ तर व्यावसायिक वाहनांसाठी ६५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी पीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे त्यांना व्याजावर कर भरावा लागेल. कर मोजणीसाठी रक्कम दोन भागांमध्ये विभागली जाईल. एकामध्ये कर सवलत योगदान आणि दुसऱ्यामध्ये २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान, जे करपात्र असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५ लाख रुपये असेल.

n१ एप्रिलपासून डिजिटल चलनावरही कर लागू होतील. nडिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर ३० टक्के कर आकारला जाईल. nजर एखाद्या व्यक्तीला क्रिप्टो चलन विकून फायदा झाला, तर त्याला कर भरावा लागेल. n१ जुलैपासून विक्रीवर १ टक्के टीडीएसही कापला जाईल.

राज्य कर्मचारी त्यांच्या नियोक्त्याच्या एनपीएस योगदानावर उच्च कपातीचा दावा करण्यास पात्र असतील. ते दोन वर्षांनी अद्ययावत आयकर रिटर्न भरू शकतात. कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेल्या १० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर आकारला जाणार नाही. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक केवळ यूपीआयद्वारेच. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना विवरणपत्र भरण्यापासून सूट