EPFO Pension Scheme : १५ हजार पगार; येणार नवीन पेन्शन योजना, ईपीएफओकडून विचार सुरू

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2022 01:42 PM2022-02-21T13:42:51+5:302022-02-21T13:55:07+5:30

EPFO Pension Scheme : मार्चमधील बैठकीत प्रस्ताव येण्याची शक्यता.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असणाऱ्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कर्मचारी पेन्शन योजना-१९९५ अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे.

सध्या, संघटित क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे ते ईपीएस-९५ या पेन्शन योजनेत सहभागी आहेत.

एका सूत्राने सांगितले की, ईपीएफओ सदस्यांमध्ये जास्त योगदानावर जास्त पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, ज्यांचे मासिक मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, ११ आणि १२ मार्च रोजी गुवाहाटी येथे ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था विश्वस्त समिती (सीबीटी)च्या बैठकीत या नवीन पेन्शनचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे.

बैठकीदरम्यान विश्वस्त समितीसमोर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पेन्शन संबंधित मुद्द्यांवर स्थापन केलेली एक उपसमितीही आपला अहवाल सादर करेल. सूत्राने सांगितले की, ज्यांना १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन मिळत आहे, परंतु ते ईपीएस-९५ अंतर्गत ८.३३ टक्के या कमी दराने आपले योगदान देतात. त्यामुळे त्यांना पेन्शन कमी मिळते.

ईपीएफओने २०१४ मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेमध्ये सुधारणा केली होती.

१५ हजार रुपयांची मर्यादा केवळ सेवेत सहभागी होतानाच लागू होते. मासिक मूळ वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यावर चर्चा झाली, मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.

ईपीएफओने आपल्या पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या बाबतीत मोठा दिलासा दिला आहे. निवृत्तिवेतनधारकांना आता त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र कधीही सादर करता येणार आहे.

साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. जीवन प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी वैध असेल. निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांचे निवृत्तिवेतन मिळत राहील याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.