शेतकरी ते महिला... केंद्र सरकारच्या 'या' तरतुदी आहेत तुमच्या कामाच्या

Union Budget 2025 key schemes: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सलग आठवा आणि नरेंद्र मोदी सरकारचा तिसऱ्या टर्ममधील दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी विविध घटकांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदींची घोषणा केली.

विद्यार्थी >> नव्या पाच आयआयटींमध्ये ६५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी तेथील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली जाणार आहे. शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) चालना दिली जाणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला >> महिला आणि एससी, एसटी प्रवर्गातील उद्योजकांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीसाठी अर्थमंत्र्यांनी नवी योजना आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार या प्रवर्गातील प्रथम कर्जदार उद्योजकांना दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक >> ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर घरभाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठीची टीडीएस मर्यादाही वाढवण्यात आलीय. आधीच्या २.४० लाखांवरून वाढवून ही मर्यादा ६ लाख करण्यात आलीय.

शेतकरी >> किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज योजनेची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये केली. मर्यादित पीक देणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी पहिली पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राज्य सरकारच्या भागीदारीने राबवण्यात येईल. तिचा लाभएक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना होईल.

व्यवसाय >> सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी कर्ज हमी कवच ५ कोटींवरून १० कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख रुपयांच्या मर्यादसह नवीन क्रेडिट कार्ड आणण्याची घोषणा. खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत योजना सुरू करणार.

आरोग्य >> येत्या तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग उपचार केंद्रे सुरू होणार आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेत तात्पुरती नोकरी करणाऱ्या कामगारांनाही सामावून घेण्यात येईल. त्याचा लाभसुमारे एक कोटी कामगारांना होईल.

उद्योजक >> अडीच कोटींची गुंतवणूक व १० कोटींच्या आत उलाढाल असलेल्या उद्योगाला 'सूक्ष्म', २५ कोटींची गुंतवणूक व १०० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपनीला लघु व १२५ कोटींची गुंतवणूक व ५०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपनीला मध्यम उद्योगाचा दर्जा मिळेल.