भारतात क्रिप्टोकरन्सीचं भविष्य काय?, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टच सांगितलं

सरकार 'ब्लॉकचेन'शी संबंधित तंत्रज्ञान नवीन आणण्यासाठी आणि ते पुढे नेण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

रिप्टोकरन्सीतील गुंतवणूकीबाबत सरकारनं काही दिवसांपूर्वीच कठोर नियम केले आहेत. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी क्रिप्टो करन्सीचा (Crypto Currency) दुरूपयोग होण्याची शक्यता वर्तवत भारत या डिजिटल करन्सीबाबतच्या नियमांबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

रिप्टो करन्सीबाबत कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतला जाणार नाही. जी काही माहिती उपलब्ध आहे त्याच्या आधारे योग्य निर्णय घेतला जाईल याची खात्री केली पाहिजे. यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार 'ब्लॉकचेन'शी संबंधित तंत्रज्ञान नवीन आणण्यासाठी आणि ते पुढे नेण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. तसंच आमचा (क्रिप्टोशी संबंधित नवकल्पना) कोणत्याही प्रकारे प्रभावित करण्याचा हेतू नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

रिप्टोकरन्सीचा वापरदेखील मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठ्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. ही चिंता केवळ भारताचीच नाही तर जगातील अनेक देशांची आहे. यावर विविध मंचांवर चर्चाही झाली असल्याचंही सीतारामन म्हणाल्या.

रिझर्व्ह बँक आपलं डिजिटल चलन (सीबीडीसी) आणण्याच्या तयारीत आहे. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँक २०२२-२३ मध्ये डिजिटल चलन सादर करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

अर्थमंत्र्यांनी एचडीएफसी लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँकेच्या विलिनीकरणावरही भाष्य केलं. हे एक चांगले पाऊल असून वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला अनेक मोठ्या बँकांची गरज असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या संख्येबद्दल अचूक माहिती नसल्याबद्दल विचारले असता त्या म्हणाल्या की केंद्र सरकारने दिलेली आकडेवारी राज्यांकडून प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारांच्या आकडेवारीत बदल केल्यानंतर एकूण आकडेवारीत सुधारणा करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे काही लोकांचं त्यांच्या घरी निधन झालं. त्यांची आकडेवारी राज्यांनी नंतर अपडेट केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.