मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मिळणार मोठी भेट; केंद्र सरकार बजेटमधून खजिना उघडणार?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून २३ जुलैला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून कर रचनेत बदल करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यावर लक्ष्य आहे. त्यासोबत कर कपात आणि कर प्रणाली प्रक्रिया सहज आणि सुलभ करण्यावर जोर दिला जाणार आहे.

करदात्यांवरील व्याज दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी आयकरात सूट मिळण्याची शक्यता आहे. कर कपातीसह इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचीही अपेक्षा आहे. ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल. या अर्थसंकल्पात अधिक पारदर्शी कर प्रणाली आणि करातील सूटीचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल - टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलाची अपेक्षा असून मध्यमवर्गी व्यक्तीच्या उत्पन्नावरील कराचा बोझा कमी होऊ शकतो. त्याशिवाय नव्या कर व्यवस्थेत बहुतांश अधिभार दर सध्या २५ टक्के निश्चित केला आहे तो मागील कर प्रणालीच्या ३७ टक्क्याहून कमी आहे. त्यामुळे नव्या टॅक्स स्लॅबमध्ये दिलेले लाभ जुन्या टॅक्स स्लॅब प्रणालीत समाविष्ट होऊ शकतात.

८० सी मध्ये मिळणारी करात सूट - सरकार यंदा बजेटमध्ये मोठी घोषणा करत आयकर अधिनियम ८० सी अंतर्गत मिळणारी सूट वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून दीड लाखांपर्यंत मिळणारी सूट यंदा २ लाखांपर्यंत केली जाऊ शकते त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ - केंद्रीय बजेट २०१८ मध्ये पगारदारांना दरवर्षी ४० हजारांपर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत होते. त्यानंतर २०१९ च्या अंतरिम बजेटमध्ये याची मर्यादा ५० हजारांपर्यंत वाढवली तेव्हापासून ही मर्यादा स्थिर आहे. आता बजेटमधून स्टँडर्ड डिडक्शन वर्षाला १ लाखापर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकार बजेटमध्ये करू शकते.

नव्या टॅक्स व्यवस्थेत बदल - कर कपात करण्याच्या संभाव्य मर्यादेचे विश्लेषण करण्यासाठी जुन्या कर प्रणालीतून नवीन कर प्रणालीकडे जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे आवश्यक आहे. आरोग्य विमा, एनपीएस योगदानसारख्या लाभांचा विस्तार करत आरोग्य सेवेची सुलभता वाढवणे आणि करदात्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करण्याची संधी दिली जाऊ शकते.

जुनी टॅक्स व्यवस्था - केंद्रीय बजेटमध्ये यंदा जुन्या टॅक्स व्यवस्थेत अनेक बदल केऊ शकतात. त्यात आयकर सूट मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्याचा निर्णयही असू शकतात. एनडीए सरकार वैयक्तिक टॅक्सपेयरवरील भार हलका करण्यासाठी टॅक्स स्लॅब सरळ आणि दर कमी करण्याची शक्यता आहे.

हाऊस रेंट अलाऊंस(HRA) - हाऊस रेंट अलाऊंस पगाराचा एक भाग असतो. जो कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला राहण्याची व्यवस्था म्हणून दिला जातो. जे भाड्याने राहतात त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर असते. बजेट २०२४ मध्ये HRA नियमांमध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते. जेणेकरून ५० टक्के सूटीच्या आधारे अन्य शहरांचा समावेश केला जाऊ शकतो

कलम ८० टीटीएची मर्यादा वाढ - पगारदार व्यक्ती अनेकदा त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध बचत आणि मुदत ठेव खात्यांमध्ये त्यांचे पैसे वाटप करतात. सरकारने कलम 80TTA अंतर्गत बँक ठेवींसह, मुदत ठेवींमधून मिळणारे व्याज समाविष्ट करण्याचा विचार करावा का, असा प्रश्न निर्माण होतो. याव्यतिरिक्त, या समावेशाची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये केली जाऊ शकते.