पीएफ ते पोस्टापर्यंत बदलले आहेत 'हे' 5 महत्वाचे नियम; तुम्हाला माहीत असायलाच हवे

या आर्थिक वर्षासाठी, प्राप्तिकर विभागाने कर संबंधित नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत, जे या आर्थिक वर्षात लागू असतील. यातील काही महत्त्वाच्या बदलांवर नजर टाकूया...

प्राप्तिकराचे नियम सतत बदलत असतात. त्यामुळे करदात्यांनी त्याबाबत जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष सुरू आहे. या आर्थिक वर्षासाठी, प्राप्तिकर विभागाने कर संबंधित नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत, जे या आर्थिक वर्षात लागू असतील. यातील काही महत्त्वाच्या बदलांवर नजर टाकूया...

एनपीएस योगदान केंद्र आधीच आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) खात्यात मूळ पगाराच्या १४ टक्के योगदान देते. या आर्थिक वर्षापासून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या एनपीएस खात्यातील मूळ वेतनाच्या १४ टक्के इतके योगदान राज्य सरकारकडून प्राप्त होईल. सध्या खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ करण्यात आलेली नाही.

ईपीएफओमध्ये योगदान - कर्मचारी ईपीएफमध्ये त्यांच्या मूळ पगाराच्या १२ टक्केपर्यंत योगदान देतात, परंतु नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम ऐच्छिक योगदान म्हणून देऊ शकतात. मात्र यासोबत एक मोठी अट घालण्यात आली आहे. कर्मचारी म्हणून तुमचे ईपीएफओमध्ये योगदान वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मर्यादेपेक्षा जास्त योगदानासाठी कर द्यावा लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५ लाख रुपये आहे.

अपडेटेड रिटर्न भरता येणार - नवीन तरतुदींनुसार, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर भरण्यासाठी करदात्यांना अद्ययावत आयकर विवरणपत्र भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे अद्ययावत रिटर्न संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दाखल केले जाऊ शकतात.

डिजिटल मालमत्तेवर कर - आभासी डिजिटल मालमत्तेमध्ये बिटकॉइन, इथरियमसारख्या क्रिप्टो व इतर डिजिटल मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. हा कर व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% दराने आकारला जाईल. हा नियम १ एप्रिलपासून लागू झाला आहे.

याशिवाय, १ जुलै २०२२ पासून लागू होणाऱ्या आभासी मालमत्ता हस्तांतरणासाठी केलेल्या पेमेंटवर १ टक्के टीडीएसही कापला जाईल. इतकेच नाहीतर, भेटवस्तू म्हणून व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता मिळविणाऱ्याला त्यावर करही भरावा लागेल.

पोस्ट ऑफिस बचत योजना - पोस्ट ऑफिस, ईपीएस, एससीएसएस आणि मुदत ठेव खात्यांच्या बाबतीत, सरकारने बचत खात्याच्या वापरासाठी मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक व्याज जमा करणे अनिवार्य केले आहे. तुम्हाला पोस्ट ऑफिस, ईपीएस, एससीएसएस आणि एफडी फिक्स्ड डिपॉझिटमधून व्याजाची रक्कम रोख काढता येणार नाही.