पहिल्या ते सातव्या वेतन आयोग पर्यंत, कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढला? समजून घ्या गणित

पहिला वेतन आयोग १९४६ पासून सुरू झाला, या उद्देश कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारणे होता. यासाठी कर्मचाऱ्यांमा किमान वेतन ५५ रुपये असावे असं निश्चीत करण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने काल आठव्या आयोगाला मंजूरी दिली. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात १८६ टक्क्यांनी मोठी वाढ होईल, असा अंदाज फिटमेंट फॅक्टरने वर्तवला आहे. सध्या ते १८,००० रुपये आहे, जे आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वाढून ५१,४८० रुपये होऊ शकते. देशात वेतन आयोग कधी सुरु झाला? पहिला वेतन आयोग ते सातवा वेतन आयोगापर्यंत किती पगार वाढ झाली याबाबत जाणून घेऊया.

पहिल्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ मे १९४६ ते मे १९४७ पर्यंत होता. त्याचे अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी वेतन आयोग स्थापन करण्याचा उद्देश वेतन रचना सुधारणे हा होता. त्यातून 'उपजीवी वेतन' ही संकल्पना मांडली गेली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन ५५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल २००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. याचा फायदा १५ लाख कर्मचाऱ्यांना झाला होता.

पहिल्या वेतन आयोगाच्या १० वर्षांनंतर ऑगस्ट १९५७ मध्ये दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. याचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. या आयोगाचे नेतृत्व जगन्नाथ दास यांनी केले. या वेतन आयोगाने समाजवादी पद्धतीची संकल्पना मांडली, यामध्ये समानता हा मूलभूत तत्व मानला जातो. राहणीमानाचा खर्च आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात संतुलन राखण्यावर त्यांचा भर होता. याचा फायदा ८० लाख कर्मचाऱ्यांना झाला. यामध्ये किमान वेतन दरमहा ८० रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

तिसरा वेतन आयोग एप्रिल १९७० ते मार्च १९७१ पर्यंत होता. याचे अध्यक्ष रघुबीर दयाळ होते. यामध्ये किमान वेतन दरमहा १८५ रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आले होते. या वेतन आयोगाने खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वेतनात समानतेवर भर दिला. तसेच, वेतन रचनेतील विद्यमान त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. या वेतन आयोगाचा लाभ ३० लाख कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला.

चौथा वेतन आयोग सप्टेंबर १९८३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याचा कार्यकाळ डिसेंबर १९८६ मध्ये संपला. यामध्ये, पगार सुधारणांच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलण्यात आले. वेतन आयोगाने सर्व पदांमधील वेतन असमानता दूर करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये किमान वेतन दरमहा ७५० रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती एस. रत्नवीत पांडियन यांच्या नेतृत्वाखाली पाचवा वेतन आयोगाची स्थापन करण्यात आली. त्याचा कार्यकाळ एप्रिल १९९४ ते जानेवारी १९९७ पर्यंत होता. यामध्ये, किमान वेतन प्रथमच चार अंकी झाले. ते दरमहा २,५५० रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यात वेतनश्रेणी कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आणि सरकारी कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आला. याचा फायदा ४० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना झाला.

सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २००८ पर्यंत होता. या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण होते. त्याने पे बँड आणि ग्रेड पे ही संकल्पना मांडली. किमान वेतन ७,००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले आणि कमाल वेतन मर्यादा ८०,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली. त्यांनी कामगिरीवर आधारित पुरस्कारांची संकल्पना मांडली. याचा फायदा ६० लाख कर्मचाऱ्यांना झाला.

सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता, याचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत होता. याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.के. माथूर होते. यामध्ये किमान वेतन १८,००० रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. आयोगाने ग्रेड पे सिस्टीमऐवजी पे मॅट्रिक्सची संकल्पना मांडली. यात काम आणि घर यांच्यातील संतुलन आणि भत्त्यांवर लक्ष केंद्रित केले. याचा फायदा १ कोटी कर्मचाऱ्यांना झाला.