Gautam Adani: अदानी समुहावरील आरोपावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या...

अदानी समुहावर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपानंतर शेअर मार्केटमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये घसरण झाली आहे. यावर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'भारताच्या नियामकांना अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणाची माहिती आहे आणि हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यास ते सक्षम आहेत, नेहमीप्रमाणे या वेळीही नियामक परिस्थिती हाताळेल, अशी प्रतिक्रिया निर्मला सीतारमण यांनी दिली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी संवाद साधला. "भारताचे नियामक खूप अनुभवी आहेत आणि ते त्यांच्या डोमेनमध्ये तज्ञ आहेत, असंही सीतारामन म्हणाले.

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपानंतर अदानी समूहाच्या समभागांना मोठा फटका बसला आहे. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि मनी लाँडरिंगसारखे आरोप केले. तेव्हापासून कंपन्यांच्या शेअरच्या किमती झपाट्याने घसरायला लागल्या.

अर्थमंत्र्यांनी शनिवारी आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाला 2023-24 या वर्षासाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेदरम्यान, सीतारामन म्हणाल्या की, नवीन कर व्यवस्था हा अर्थसंकल्पाच्या केंद्रबिंदूंपैकी एक आहे.

CBDT नुसार, 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. एकूण संकलन 15.67 लाख कोटी रुपये आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत 24.09% वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 18.4% वाढीसह प्रत्यक्ष कर संकलन 12.98 लाख कोटी आहे.

'भारत क्रिप्टोकरन्सींचे नियमन करण्यासाठी G20 देशांशी चर्चा करत आहे. “क्रिप्टोमध्ये बरेच तंत्रज्ञान आहे, त्यातील 99 टक्के तंत्रज्ञान आहे. आम्ही सर्व देशांशी बोलत आहोत की जर सर्व देश एक मानक कार्यप्रणाली साध्य करू शकतील जी नियामक फ्रेमवर्कचे पालन करताना प्रभावी होईल, असंही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

'भारत क्रिप्टोकरन्सींचे नियमन करण्यासाठी G20 देशांशी चर्चा करत आहे. “क्रिप्टोमध्ये बरेच तंत्रज्ञान आहे, त्यातील 99 टक्के तंत्रज्ञान आहे. आम्ही सर्व देशांशी बोलत आहोत की जर सर्व देश एक मानक कार्यप्रणाली साध्य करू शकतील जी नियामक फ्रेमवर्कचे पालन करताना प्रभावी होईल, असंही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांबाबत हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर सेबीने तपास सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीलाही आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सेबीची चौकशी अदानी एंटरप्रायझेसच्या रद्द केलेल्या एफपीओमधील दोन अँकर गुंतवणूकदारांशी संबंधित आहे.

ज्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे रेटिंग आउटलुक आता मूडीजने 'निगेटिव्ह' केले आहे त्यांचे रेटिंग आउटलुक पूर्वी ‘स्टेबल’ होते. यावर मूडीजचे म्हणणे आहे की, हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात फसवणूक आणि हेराफेरीचे आरोप झाल्यानंतर समूह कंपन्यांच्या बाजार मूल्यांकनात मोठी घसरण झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.