Good Bye 2019 : New Year, New rules; Know what will make a difference on your budget
नवे वर्ष, नवे नियम; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय फरक पडणार By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 31, 2019 02:45 PM2019-12-31T14:45:42+5:302020-01-06T23:54:56+5:30Join usJoin usNext उद्यापासून नवीन वर्ष सुरू होत आहे. याचबरोबर काही नियमही बदलणार आहेत. यामध्ये पीएफ, विमा, दागिणे, ऑनलाईन व्यवहार याच्याशी संबंधित नियमही आहेत. उद्यापासून 10 कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनाही पीएफच्या कक्षेत यावे लागणार आहे. त्यांना पीएफसाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. तसेच कर्मचारीच त्यांच्या पीएफमध्ये किती रक्कम टाकावी हे ठरवू शकणार आहेत. उद्यापासून स्टेट बँकेचे कर्ज स्वस्त होणार आहे. 0.25 टक्के एवढी व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे. याचा फायदा जुन्य़ा ग्राहकांनाही मिळणार आहे, कारण त्यांची रिसेट करण्याची तारीखही 1 जानेवारीच आहे. एनईएफटीवर उद्य़ापासून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. एनईएफटीही आता आठवड्याचे ७ दिवस 24 तास करता येणार आहे. भारत बिल पेमेंटवरून प्रीपेडसोडून सर्व बिलांचा भरणा करता येणार आहे. सोने खरेदी करताना आता प्रत्येक दुकानदाराला हॉलमार्कचे सोने विकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात एक वर्षाची सूट देण्यात आली आहे. हा नियम 2000 पासून लागू आहे. मात्र, बंधनकारक नव्हता. यामुळे सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 50 कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांकडून रुपे किंवा युपीआय क्यूआर कोड द्वारे पैसे देण्यावर कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. आज शेवटची तारीख होती. विमा पॉलिसी महागणार असून चेंज लिंक्ड आणि नॉन लिंक्ड जीवन विमा पॉलिसीमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. यामुळे विम्याचा हप्ता महागणार आहे. तर एलआयसीने क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास लागणारे शुल्कही माफ केला आहे. उद्यापासून इलेक्ट्रॉनिक चिप असलेले कार्डच एटीएममध्ये चालणार आहेत. मॅग्नेटिक स्ट्रीपचे जुने कार्ड असतील तर ते बदलून घ्यावे लागणार आहेत. उद्यापासून एसबीआयच्या एटीएममधून 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढण्यासाठी मोबाईलवर ओटीपी पाठविला जाणार आहे. रात्री 8 ते सकाळी 8 या काळातही पैसे काढायचे असल्यास ओटीपी बंधनकारक करण्यात आला आहे. 15 जानेवारीनंतर राष्ट्रीय महामार्गांवरून जाण्यासाठी टोलनाक्यांवर फास्टॅग गरजेचा आहे. आतापर्यंत 1 कोटी फास्टटॅग जारी करण्यात आले आहेत. जर फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल आकारला जाणार आहे.टॅग्स :एसबीआयभविष्य निर्वाह निधीSBIProvident Fund