LIC च्या IPO वर रशिया-युक्रेन युद्धाचं संकट, मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

देशातील आजवरचा सर्वात मोठा IPO ठरण्याची दाट शक्यता असलेल्या LIC च्या आयपीओवर आता रशिया-युक्रेन युद्धाचं संकट आल्याचं पाहायला मिळत आहे. सरकार आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

LIC च्या आयपीओवर रशिया-युक्रेन युद्धाचं संकट कोसळलं आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या LIC च्या आयपीओची उत्सुकता गुंतवणूकदारांना होती. यासाठी सगळी तयारी देखील झाली. पण रशिया-युक्रेन युद्धाचे पडसाद शेअर बाजारातही पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे एलआयसीच्या आयपीओला देखील याचा फटका बसू शकतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत एलआयसीच्या आयपीओची वेळ पुढे ढकलण्याबाबतचे संकेत दिले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एलआयसीच्या आयपीओबाबत पुन्हा एकदा फेरविचार केला जाऊ शकतो, असं त्या म्हणाल्या आहेत.

निर्मला सीतारामन यांच्या या विधानातून गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. एलआयसीच्या आयपीओसाठी आता आणखी काही काळ गुंतवणूकदारांना वाट पाहावी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

आयपीओवर सल्ला देणाऱ्या बँकर्सनी सरकारला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन स्टॉक ऑफरचे लॉन्च पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आहे. IPO ला उशीर झाल्यास, ते नियोजित ऑफरची वाढती यादी रोखली जाईल. कारण युद्धामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक कमी होते.

जर सरकारने IPO च्या वेळेचा आढावा घेतला तर LIC IPO चालू वित्तात येण्याची शक्यता कमी आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. LIC च्या वतीनं १३ फेब्रुवारी रोजीच सेबीकडे आयपीओसाठीचा ड्राफ्ट सादर करण्यात आला आहे. सरकार LIC मधील पाच टक्के हिस्सा विकणार आहे. यामाध्यमातून सरकारचं ६० ते ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्याचं उद्दीष्ट आहे.

सेबीला सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, एलआयसीचे एम्बेडेड मूल्य 5.4 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हे 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत आहे. सध्या त्याच्या बाजारमूल्याची माहिती देण्यात आलेली नाही. एलआयसीचे बाजारमूल्य १६ लाख कोटी रुपये असू शकते, असा विश्वास बाजाराला आहे.

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या IPO मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश करण्यासाठी FDI धोरणात बदल केला. या बदलानुसार एलआयसीच्या आयपीओमध्ये स्वयंचलित मार्गाने २० टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या स्वयंचलित मार्गाने विमा क्षेत्रात ७४ टक्के एफडीआयला मान्यता देण्यात आली आहे.

आयपीओमध्ये परकीय पोर्टफोलियो गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र, एलआयसीमध्ये कायद्यामध्ये परकीय गुंतवणुकीला परवानगी नाही. त्यामुळे कायद्यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांमध्ये २० टक्के एफडीआयची मर्यादा आहे. तीच मर्यादा एलआयसीसाठी राहणार आहे.

कंपनीचं सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर बारकाईनं लक्ष आहे, असं एलआयसीच्या चेअरमन कुमार यांनी म्हटलं होतं. मार्च महिन्यात कंपनीची आयपीओ येईल अशी आशा सर्वांनाच आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा शेअर बाजारावरही परिणाम होत असल्यानं सध्याच्या रशिया-युक्रेनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीचा एलआयसीच्या आयपीओवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एलआयसीचा आयपीओला आता आणखी उशीर होण्याचीही शक्यता आहे.