Electric Two Wheelers : सरकार सबसिडी कमी करणार, महाग होणार इलेक्ट्रीक स्कूटर्स; पाहा खिशावर किती वाढणार भार?

जर तुम्ही इलेक्ट्रीक स्कूटर खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे.

जर तुम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे. इलेक्ट्रीक स्कूटर खरेदी करणं आता महाग होऊ शकतं. कारण सरकार इलेक्ट्रीक वाहनांवरील सबसिडी कमी करणार आहे.

सबसिडी कमी केल्यानंतर इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किमती सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढू शकतात. म्हणजेच सबसिडी कपातीमुळे ई-स्कूटर्स महाग होऊ शकतात. यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेला इलेक्ट्रीक स्कूटर घेण्यासाठी खिसा आणखी रिकामा करावा लागणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून विक्रीच्या किंमतीच्या १५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी कमी करण्याचा प्रस्ताव करत आहे.

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ग्राहकांच्या प्रति युनिट खर्चात वाढ होऊ शकते. अवजड उद्योग मंत्रालयाने (MHI) या संदर्भात उच्च-स्तरीय आंतर-मंत्रालयीन पॅनेलकडे शिफारस पाठवली आहे. हे पॅनल या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेईल.

इलेक्ट्रीक दुचाकींचा प्रसार वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. कारण सरकार उपलब्ध निधीतून अधिक वाहनांना मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय तीन चाकी वाहनांसाठी अनुदान वाटपाचा वाटाही दुचाकीसाठी वापरला जाणार आहे.

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना १० हजार कोटी रुपयांच्या फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रीक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME India) प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य पुरवते. FAME India च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी एकूण निधी वाटप ३५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल आणि इलेक्ट्रीक थ्री-व्हीलरसाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. वाटप वाढवून आणि प्रति युनिट अनुदान कमी करून हे शक्य होईल.

FAME 2 योजनेचा आतापर्यंत सुमारे ५.६३ लाख इलेक्ट्रीक दुचाकींना फायदा झाला आहे. सरकारने सध्याच्या पातळीवर प्रति युनिट सबसिडी सुरू ठेवल्यास, निर्धारित रक्कम वाढवूनही इलेक्ट्रीक दुचाकींसाठीचं वाटप पुढील दोन महिन्यांत संपणार आहे.

सबसिडीची टक्केवारी कमी केल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १० लाख इलेक्ट्रीक दुचाकींना FAME इंडियाकडून सपोर्ट करता येईल. अशा वाहनांच्या मागणीवर कोणताही परिणाम होण्याची अपेक्षा अधिकाऱ्यांना नाही. देशात दर महिन्याला सुमारे ४५ हजार इलेक्ट्रीक दुचाकींची विक्री होते.