कोणत्याही Telecom कंपनीच्या अधिग्रहणात सरकारला स्वारस्य नाही; 'VI'च्या एमडींचं मोठं वक्तव्य

Vodafone-Idea : कंपनी बाजारात स्पर्धेत राहावी आणि कमीतकमी दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या खासगी ३ कंपन्या असाव्या असं सरकारला वाटत असल्याचं टक्कर यांची माहिती.

सध्या Vodafone-Idea या कंपनीसमोर आर्थिक संकट आहे. कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या व्होडाफोन आयडिया कंपनीला यापूर्वी सरकारनं घेतलेल्या एका निर्णयामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, व्डोडाफोन आयडियाचे एमडी आणि सीईओ रविंदर टक्कर यांनी सरकारच्या धोरणासंदर्भात मोठी माहिती दिली आहे.

सरकारनं दूरसंचार कंपन्यांना इक्विटीद्वारे थकीत व्याज भरण्याचा पर्याय दिला आहे. कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीच्या अधिग्रहणात सरकारला स्वारस्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले असल्याची माहिती टक्कर यांनी दिली.

कंपनीने बाजारात स्पर्धा करावी आणि दूरसंचार क्षेत्रात किमान तीन खाजगी सेवा प्रदाते असावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान सरकारनं दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले होते.

किमान ३ खासगी सेवा प्रदाते असावेत आणि कंपनीनं बाजारात स्पर्धा करावी अशी सरकारची इच्छा असल्याचं टक्कर एका मुलाखतीदरम्यान म्हणाले. सरकारनं दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेकदा निरनिराळ्या विभागांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेदरम्यान कोणत्याही दूरसंचार कंपनीचं अधिग्रहण करण्याचं किंवा ती चालवण्यात सरकारला स्वारस्य नसल्याचं स्पष्ट झाल्याचं ते म्हणाले.

दूरसंचार कंपनीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार जून २०२१ पर्यंच VIL वर एकूण निव्वळ कर्ज १,९१,५९० कोटी रूपये इतकं आहे.

या रकमेममध्ये स्पेक्ट्रमच्या शुल्कापायी द्यावे लागणारे १,०६,०१० कोटी रूपयांचा आणि एजीआरपायी देण्याची रक्कम ६२,१८० कोटी रूपये यांचा समावेश आहे.

यापूर्वी आदित्य बिर्ला समूहाचे (Aditya Birla Group) अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला (Kumar Mangalam Birla) यांनी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन-आयडियाचे (Vodafone Idea) बिगर-कार्यकारी संचालक आणि बिगर-कार्यकारी अध्यक्षपदाचा यापूर्वी राजीनामा दिला होता.

आदित्य बिर्ला समूहाकडून हिमांशु कपाडिया यांची बिगर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचं व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेडनं सांगितलं होतं. व्होडाफोन-आयडिया सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात आहे, अशा वेळी हे बदल करण्यात आले होते.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये २५ हजार कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आखली होती. तथापि, कोणीही गुंतवणूकदार समोर न आल्यामुळे ती बारगळली. त्यामुळे कुमार मंगलम बिर्ला यांनी सरकारला साकडं घातलं होते.

एकीकडे आर्थिक संकाटाचा सामना करत असताना दुसरीकडे व्होडाफोन आयडिला इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्राहक सोडून जात आहेत. त्यामुळे आणखी एक फटका कंपनीला बसताना दिसत आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरीटी ऑफ इंडियाच्या (TRAI) नव्या डेटाच्या आधारे ही माहिती समोर आली आहे.

मे महिन्यात वायरलेस सबस्क्रायबर्सची एकूण संख्या ११७६४.८४ दशलक्ष इतकी होती. जी जून २०२१ या महिन्यात वाढून ११८०.८३ दशलक्ष झाली. सबस्क्रायबर्सच्या संख्येत ०.३४ टक्क्यांची मंथली ग्रोथ पाहायला मिळाली.

ट्रायच्या डेटानुसार मे २०२१ च्या अखेरीस शहरातील वायरलेस सबस्क्रायबर्सची संख्या ६४१.४८ दशलक्ष इतकी होती, जी जून महिन्यात वाढू ६४६.२९ दशलक्ष इतकी झाली.