सरकार आणखी एका कंपनीतील हिस्सा विकणार; ४९० कोटी रुपये तिजोरीत भरणार

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) ने बोली प्रक्रियेला घेऊन नोटिफिकेशन जारी केले आहे. नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेडमधील हिस्सा विक्री केल्यानंतर सरकारला सुमारे ४९० कोटी रुपये मिळतील, असे सांगितले जात आहे.

नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणांतर्गत काही कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकणार असल्याचे जाहीर केले होते. यामध्ये आता आणखी एका कंपनीची भर पडली असून, यातून सरकारला सुमारे ४९० कोटी रुपये मिळणार आहेत.

नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेड अर्थात NFL मधील 20 टक्के भागिदारी विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. निर्गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकारने मर्चंट बँकरमधून शेअर विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बोली मागवली आहे.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) ने बोली प्रक्रियेला घेऊन नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यासाठी मर्चंट बँकर २ मार्च २०२१ पर्यंत बोली लावू शकतात.

नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेडमधील हिस्सा विक्री केल्यानंतर सरकारला सुमारे ४९० कोटी रुपये मिळतील, असे सांगितले जात आहे. या कंपनीचा शेअर बाजारातील समभाग ४१.६५ रुपये असून, मार्केट कॅप दोन हजार रुपये आहे. या कंपनीत सरकारची ७४.७१ टक्के भागीदारी आहे.

नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेड या कंपनीची स्थापना १९७४ मध्ये करण्यात आली आहे. या कंपनीत आताच्या घडीला ३ हजार ३३९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. देशभरात कंपनीचे पाच अमोनिया प्लँट आहेत. या कंपनीची २५.२९ टक्के भागिदारी फायनान्सियल इंस्टिट्यूशन्सकडे आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून देशातील दुसरी सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेली बीपीसीएलने तिसऱ्या तिमाहीत १२० टक्के नफ्याची कमाई केली आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या यादीत ही सरकारी कंपनी सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. बीपीसीएलच्या विक्रीमुळे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य थोडे सोपे होण्याची आशा सरकारला आहे.

केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूकीतून २.१ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१- २२ साठी हे लक्ष्य १.७५ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.

आणखी एका कंपनीतील २६.१२ टक्के हिस्सा सरकार विकत आहे. सरकारला या द्वारे सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, असा अंदाज आहे.