पगार, सीटीसी, पीएफ... १ एप्रिलपासून सगळंच बदलणार; खिशावर थेट परिणाम होणार

Many Rules Will Be Changed From 1st April Know Here Details: १ एप्रिलपासून पगार, सीटीसी, पीएफबद्दलच्या अनेक गोष्टी बदलणार; महिन्याच्या गणितावर थेट परिणाम होणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यातल्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणांची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होईल. याचा थेट परिणाम कोट्यवधी लोकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे.

पुढील महिन्यांपासून आयटीआर दाखल करण्याचा, ईपीएफ आणि कराशी संबंधित नियम बदलणार आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. याचा फायदा कामगारांसह कंपन्यांनादेखील होईल असा सरकारचा दावा आहे.

पगारासंबंधित नवा नियम १ एप्रिलपासून लागू होईल. सरकारनं आणलेल्या नव्या वेतन संहितेनुसार, तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला मिळणाऱ्या रकमेत वेतनाचा हिस्सा ५० टक्के असायला हवा. वेतनामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाऊन्सचा समावेश होतो.

नव्या नियमानुसार तुमच्या पूर्ण वेतनात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाऊन्सचं प्रमाण निम्मं असायला हवं. उर्वरित रकमेत अन्य भत्त्यांचा समावेश असायला हवा. मात्र हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनाचा हिस्सा मानण्यात येईल.

सध्याच्या घडीला बहुतांश कंपन्या मूळ वेतनात एकूण पगारापैकी ३५ ते ४५ रक्कम दाखवतात. त्यांच्यासाठी हा बदल असेल. नव्या नियमामुळे मूळ वेतनासोबत तुमचा सीटीसीदेखील वाढू शकतो.

वेतनासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या नव्या नियमामुळे ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये योगदान वाढेल. त्यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला अधिक रक्कम मिळेल.

जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचं महिन्याचं गणित नव्या नियमामुळे बदलेल. पीएफ आणि ग्रॅच्युटी वाढल्यानं कंपन्यांचा खर्चदेखील वाढेल. त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावं लागेल. त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ताळेबंदावर होईल.

१ एप्रिलपासून प्रति वर्षी अडीच लाख रुपयांहून अधिकच्या पीएफ रकमेवर कर लागेल. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात याबद्दलची घोषणा केली होती.

१ एप्रिलपासून पीएफ खात्यात वर्षाकाठी २.५ लाख रुपयांहून अधिक योगदान देणाऱ्यांना २.५ लाखांपुढील रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल.

गलेलठ्ठ पगार घेणारे अनेक जण पीएफच्या माध्यमातून मोठी कमाई करतात. त्यामुळे सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल विभागानं दिली आहे.