HDFC Bank च्या MD ना २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक १३.८२ कोटींचं वेतन; पाहा अन्य बँकांच्या अधिकाऱ्यांचं वेतन किती By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2021 02:16 PM 2021-07-26T14:16:59+5:30 2021-07-26T14:25:10+5:30
HDFC Bank च्या एमडींना खासगी क्षेत्रातील तीन महत्त्वाच्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांपैकी मिळालं सर्वाधिक वेतन. HDFC Bank News: एचडीएफसी बँकेचे आदित्य पुरी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या आपल्या सेवानिवृत्तीच्या वर्षात, खासगी क्षेत्रातील तीन महत्त्वाच्या बँकांतील अधिकाऱ्यांपेक्षा सर्वाधिक वेतन आणि भत्ते घेणारे व्यक्ती ठरले आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात त्यांची एकूण कमाई १३.८२ कोटी रूपये होती. तर पुरी यांचे उत्तराधिकारी शशिधर जगदीशन यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात ४.७७ कोटी रूपयांचे वेतन घेतलं.
जगदीशन हे २७ ऑक्टोबर २०२० मध्ये एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थाकीय संचाकपदी नियुक्त झाले होतं. त्यांच्या पदनोन्नती पर्यंत समूह प्रमुख म्हणून देण्यात आलेली वेतन सामील आहे.
संपूर्ण वर्षादरम्यान पुरी यांच्या कमाईत सेवानिवृत्ती लाभाचे ३.५ कोटी रूपये सामील आहेत. जगदीशन याना मिळालेलं वेतन हगे त्यांच्या बॅक कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वेतनाच्या १३९ टक्के आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या बख्शी यांच्या वेतनाच्या ९६ टक्के आहे.
तर दुसरीकडे कोरोनाच्या काळात आयसीआयसीआय बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आपली मूळ आणि अतिरिक्त भत्ते मर्जीनं सोडले होते.
आयसीआयसीआय बँकेनं दिलेल्या माहितीनुसार बख्शी यांना ३८.३८ लाख लाख रुपयांचे भत्ते मिळाले. तसंच आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाईन इन्शुरन्स कंपनीकडू २०१६-१७ आणि आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी ६३.६० लाख रूपयांचा परफॉर्मन्स बोनसही मिळाला.
खासगी क्षेत्रातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक अॅक्सिस बँकेचे प्रमुख अमिताभ चौधरी यांना वेतन-भत्त्यात ६.५२ कोटी रूपये मिळाले. तसंच २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वेतनात कोणतीही वाढ केली नसल्याचंही बँकेनं म्हटलं.
जगातील ५० सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक आणि देशातील सर्वात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक २०१७ मध्ये आपल्या प्रमुखांना जे वेतन देत होते ते खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत फार कमी होतं.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये या कमी वेतनाचा मुद्दा उचलून धरला होता.
याच कारणामुळे सरकारी बँका अधिक योग्यता असलेल्या लोकांना नोकरी देऊ शकत नाही आणि त्यांना वरिष्ठ स्तरावर थेट नोकरी मिळवणंही कठीण होत असल्याचं रघुराम राजन म्हणाले होते.