गृहकर्ज घेण्याआधी 'हे' काम नक्की करा, कुटुंबीयांना कधीच होणार नाही त्रास!

What happens to loans if the borrower dies : कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर बँकेला कर्जाची रक्कम फेडण्याची जबाबदारी कुणावर येते आणि बँक नेमका काय निर्णय घेते याची माहिती अगदी सोप्या शब्दांत जाणून घेऊयात...

कोरोना प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण राहणीमान बदललं तसंच आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोननंही बदलला गेला. ज्या व्यक्तींवर बँकेचं कर्ज आहे अशा व्यक्तींनीही आता आपलं जर काही बरंवाईट झालं तर आपल्यामागे कर्जाची रक्कम कोण फेडणार? अशी चिंता सतावू लागली. यात गृहकर्ज घेतलेल्यांना याबाबतची सर्वाधिक चिंता असते. कारण यात कर्जाची रक्कम अधिक असते.

घराचं कर्ज एखाद्यावर असेल आणि कुटुंबातील तो एकटाच कमावणारा सदस्य असेल तर अशा व्यक्तीचं आरोग्य सुदृढ राहणं खूप गरजेचं असतं. कर्जदार व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर कुटुंबावर मोठं संकट ओढावलं जाऊ शकतं. जर असं घडलं तर गृहकर्जाचं नेमकं काय होतं? आणि त्याची परतफेड कुणाला करावी लागते? बँक कोणता निर्णय घेऊ शकतं? याची माहिती असणं खूप गरजेचं आहे.

अगदीचा टोकाचा विचार करायचा झाल्यास अतिशय शेवटच्या परिस्थितीत बँकेकडे प्रॉपर्टी विकून कर्ज वसुल करण्याचा पर्याय असतो. पण बँक या पर्यायाचा अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून वापर करतं. त्याआधी बँकेकडून प्रत्येक संभाव्य पर्यायाची पडताळणी केली जाते आणि प्रॉपर्टी विकावी लागणार नाही यासाठी प्रयत्न करते

बँकेला जोवर त्यांची संपूर्ण रक्कम पूर्ण मिळत नाही. म्हणजेच कर्ज पूर्णपणे फेडलं जात नाही तोवर प्रॉपर्टीवर कायदेशीररित्या बँकेचा अधिकार असतो ही गोष्ट आपण सर्वातआधी समजून घ्यायला हवी. तसंच हे देखील तितकंच खरं आहे की, बँक कोणत्याही कायदेशीररित्या नमूद असलेल्या वारसदारावर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही.

जर एखाद्यानं गृहकर्ज घेतलं असेल आणि त्याचा मृत्यू झाला तर कर्जाची परतफेड करण्याची कायदेशीररित्या जबाबदारी संबंधित कर्जदाराच्या नमूद वारसदाराची असते. याशिवाय बँकेकडून गॅरेंटरला देखील संधी दिली जाते. जर एखादा गॅरेंटर बँकेला मिळाला तरी बँकेकडून विषय सोडवला जातो. पण होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी घेतलेली नसेल तरच बँकेकडून गॅरेंटरची सुविधा देते.

कर्जदाराच्या मृत्यूमुळे बँकेचं कर्ज फेडण्याची कुटुंबीयांची क्षमता नसेल तर कुटुंबीयांना बँकेकडे तशी विनंती करता येते. बँकेकडून कुटुंबाची आर्थिक स्थिती पाहून कर्जाचं पुर्नमुल्यांकन करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातो. यात कर्जाच्या हफ्त्यात घट करुन मुदत वाढवून देण्याच्या पर्यायाचा बँकेकडून विचार केला जातो.

कायदेशीररित्या नमूद असलेल्या वारसाकडून जर कर्जाची परतफेड होत नसेल तर दुसरा वारसदार नेमण्याचीही संधी बँकेकडून दिली जाते. दुसरा व्यक्तीकडे कर्जाची परतफेड करण्याची आर्थिक क्षमता फक्त बँकेकडून तपासली जाते.

घराचा लिलाव शेवटचा पर्याय

कर्जदाराचा मृत्यू झाला आणि कुटुंबीय देखील कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. तर बँकेकडून ठराविक वेळ दिला जातो. कर्ज घेतलेल्या कुटुंबाकडून जर ९० दिवसांपर्यंत कोणतीही परतफेड केली गेली नाही. तर बँकेकडून एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषीत केली जाते. याबाबत बँक पुन्हा एकदा कर्जदाराच्या वारदाराला याची नोटीस पाठवून त्यावर उत्तर देण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. याही कालावधीत कोणतंही उत्तर न मिळाल्यास बँकेकडून घराचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया पुढे केली जाते.

इन्श्युरन्स असल्यास नो-टेन्शन

गृहकर्ज घेतानाच जर तुम्ही बँकेकडून गृहकर्जाचा विमा काढला असेल तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना जास्त त्रास होत नाही. त्यामुळे होमलोन इन्श्युरन्स पॉलिसी खूप लोकप्रिय आहे. जर होमलोन पॉलिसी काढली गेली असेल तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कमीत कमी कुटुंबीयांना तरी कर्ज फेडण्याच्या त्रासापासून मुक्तता मिळते. इन्श्युरन्स कंपनीच बँकेला कर्जाची उर्वरित रक्कम देते आणि घर कायदेशीररित्या वारसदाराच्या नावे केलं जातं.