किती महाग पडू शकतो EMI टाळण्याचा निर्णय, या तीन पर्यायांपैकी कुठला ठरू शकतो उपयुक्त? जाणून घ्या...

ईएमआय सवलत जेवढी आकर्षक वाटते तेवढी ती नाही आहे, असा दावा बँकिंग तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे रिझर्व्ह बँकेने लोन मोराटोरियम (EMI) टाळण्याचा निर्णय अजून तीन महिन्यांसाठी वाढवला आहे. त्यामुळे तुमच्या होम आणि ऑटो लोनवर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सवलत मिळाली आहे. मात्र ही सवलत जेवढी आकर्षक वाटते तेवढी ती नाही आहे, असा दावा बँकिंग तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

मार्च ते मे महिन्यापर्यंत ईएमआय न भरण्याची सवलत रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानंतर मोजक्याच कर्जदारांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. दरम्यान, तुमच्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत आटले असतील तरच ईएमआय न भरण्याचा सवलतीचा लाभ घ्या अन्यथा हा व्यवहार तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरू शकतो असे आयबीएने सांगितले आहे.

ईएमआय न भरण्याबाबत बँका तुमच्यासमोर खालील तीन पर्याय ठेवत आहेत. या पर्यायांमधील एखाद्या पर्यायाची निवड करून तुम्ही आपल्यावरील आर्थिक भार परिस्थितीनुसार कमी-जास्त करू शकतात.

पहिला पर्याय - मोराटोरियमच्या काळात हप्ता न भरल्यास जे व्याज वाढते त्याचा संपूर्ण भरणा ऑगस्ट महिन्यात व्याजासह करावे. समजा एखाद्याने २९ लाख रुपयांचे कर्ज २० वर्षांसाठी घेतले असेल. तर त्याचा EMI २२ हजार २२५ रुपये होतो. जर तुम्ही सहा महिने EMI टाळला तर एकूण थकीत ईएमआयची रक्कम १ लाख ५१ हजार ३५० रुपये होते. त्यावर तुम्हाला बँकेने लागू केलेले ५ ते ७ टक्के व्याज द्यावे लागू शकते. जर तुम्ही ७ टक्के व्याज दिले तर तर एकूण रक्कम होते १ लाख ६१ हजार ९४४ रुपये होते.

दुसरा पर्याय - या पर्यायांतर्गत तुम्ही ६ थकीत ईएमआयची रक्कम कर्जाच्या रकमेला जोडू शकता. कर्जाचा कालावधी न वाढवता ईएमआयची रक्कम वाढवू शकता. म्हणजेत २९ लाख रुपयांचे कर्ज असेल तर २० वर्षांसाठी दरमहा २५ हजार २२५ ईएमआय होतो. आतापर्यंत तुम्ही १२ हप्ते भरले असून, २२८ हप्ते बाकी आहेत, अशा परिस्थित तुम्ही सहा महिन्यांची ईएमआय टाळली तर या पुढे तुमचा ईएमआयचा हप्ता २५ हजार २२५ वरून वाढून २५ हजार ६५० होईल. तसेच कर्जाचा कालावधी वाढणार नाही.

तिसरा पर्याय - तिसरा पर्याय म्हणजे ईएमआय न वाढवता कर्जाचा कालावधी वाढवावा. याचा अर्थ २९ लाख रुपयांच्या २० वर्षांचा कालावधी असलेल्या कर्जाचे हप्ते तुम्ही सहा महिन्यांसाठी टाळल्यास नंतर तुमक्या सात ईएमआय वाढतील. यामध्ये सहा महिन्यांच्या ईएमआयवरील व्याजाचाही समावेश असेल.