मृत्यूपत्राशिवाय कसं होतं संपत्तीचं विभाजन? मुला-मुली शिवाय कोण होऊ शकतं उत्तराधिकारी, जानून घ्या कायदा

Property Division Rules In India : कुटुंब सदस्याला त्याच्या हायातीतच संपत्तीचे वाटप करता आले नाही, तर त्याच्या मृत्यूनंतर, संपत्तीचे वाटप कसे व्हावे आणि त्यासंदर्भात काय नियम आहेत? जाणून घेऊयात...

साधारणपणे सर्वच कुटुंबांमध्ये संपत्तीवरून वाद होताना दिसतात. कधी भावा-भावांमध्ये तर कधी भाऊ-बहिणीमध्ये वडिलोपार्जित संपत्तीवरून वाद होतात. जोवर कुटुंबप्रमुख अथवा आई-वडील हयात आहेत, तोवर संपत्तीसंदर्भात कुठलाही वाद होत नाही. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर हे वाद उद्भवतात.

त्यामुळे, अशी स्थिती टाळण्यासाठी अनेक वेळा पालक आपल्या हायातीतच आपल्या वारसांमध्ये मालमत्तेचे वाटप करून टाकतात. पण, कुटुंब सदस्याला त्याच्या हायातीतच संपत्तीचे वाटप करता आले नाही, तर त्याच्या मृत्यूनंतर, संपत्तीचे वाटप कसे व्हावे आणि त्यासंदर्भात काय नियम आहेत? जाणून घेऊयात...

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात वेगवेगळे नियम - आपल्या देशात संपत्तीवरील अधिकारसंदर्भात हिंदू आणि मुस्लीम धर्मात वेगवेगळे नियम आहेत. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मध्ये मुलगा आणि मुलगी या दोघांचाही वडिलांच्या संपत्तीवर समान अधिकार मानला जातो.

जेव्हा एखाद्या हिंदू व्यक्तीचा मृत्युपत्र न तयार करताच मृत्यू होतो, तेव्हा त्या व्यक्तीची संपत्ती कायदेशीरपणे त्याच्या वारसाना अथवा नातलगांना कशा पद्धतीने वाटली जाईल, हे या कायद्यात सांगण्यात आले आहे.

काय सांगतो हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 - हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 अन्वये, जर मालमत्तेच्या मालकाचा, म्हणजेच वडिलांचा अथवा कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यूपत्र करण्यापूर्वीच मृत्यू झाला तर, संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता वर्ग-1 वारसांना (मुलगा, मुलगी, विधवा, आई अथवा मरण पावलेल्या मुलचा मुलगा इ.) दिली जेते.

पण, जर क्लास 1 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेले उत्तराधिकारी नसतील तर, अशा स्थितीत प्रॉपर्टी क्लास 2 (मुलाच्या मुलीचा मुलगा, मुलाच्या मुलीची मुलगी आणि भाऊ, बहीण) च्या वारसांना दिली जाते. महत्वाचे म्हणजे, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात बौद्ध, जैन आणि शिख समुदायाचाही समावेश होतो.

महत्वाचे म्हणजे, वडिलोपार्जित संपत्तीसंदर्भात निर्णय घेण्यास वडिलांना स्वातंत्र्य नाही. यामुळे मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही संपत्तीत समान अधिकार मिळाले आहेत.

यापूर्वी मुलींना संपत्तीत बरोबरीचा अधिकार देण्यात आलेला नव्हता. मात्र 2005 मध्ये उत्तराधिकार कायद्यात संशोधन करून मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत बरोबरचा अधिकार देण्यात आला आहे.