इन्शुरन्सवरील १८ टक्के GST हटवल्यास तुम्हाला किती फायदा होणार?; समजून घ्या गणित

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियमवर भरावा लागणारा जीएसटी रद्द करावा अशी मागणी करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर नुकतेच संसदेत लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवरील १८ टक्के जीएसटी हटवण्याचा सरकार विचार करतंय असं सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले.

आता इन्शुरन्सवरील जीएसटी हटवण्यासाठी GST कौन्सिलमध्ये एक प्रस्ताव आणला जाईल. त्याठिकाणी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारची संमती घेऊन यावर निर्णय होऊ शकतो.

पण जर खरेच तुमच्या इन्शुरन्स प्रीमियमवरील १८ टक्के जीएसटी हटवला तर तुमच्या खिशावर किती परिणाम होईल याचा विचार केलाय का?, चला तर मग जाणून घेऊ.

मूळात लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याच्या मागणीची सुरुवात गडकरींच्या एका पत्रातून झाली. बजेटच्या काही दिवसानंतरच गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना हे पत्र लिहिलं. त्यात लोक विमा भविष्यातील कुठल्याही अनिश्चितेपासून वाचण्यासाठी करतात.

मग सरकार त्यावर टॅक्स कसं लावू शकतो, त्यानंतर विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. त्यानंतर हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलला आणण्याचं विधान अर्थमंत्र्यांनी केले.

किती स्वस्त पडेल तुम्हाला विमा? - तु्म्ही तुमचा लाईफ अथवा हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम मासिक, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक असा भरता. त्या प्रीमियमवर तुम्हाला दरवेळी १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. परंतु जर हे गणित समजून घ्यायचे असेल तर आपण वार्षिक प्रीमियमचं उदाहरण घेऊ.

समजा, तुमचा हेल्थ किंवा लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम हा वर्षाला २० हजार रुपये इतका असेल तर त्यावर तुम्हाला १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. अशावेळी या रक्कमेवर जवळपास ३६०० रुपये जीएसटी बसतो. त्यामुळे तुम्हाला एकूण २३६०० रुपये प्रीमियम भरावा लागतो.

मग आता सरकारने इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी हटवला, तर तुमचा इन्शुरन्स प्रीमियम हा कमी होईल. पण सरकार जीएसटीला पूर्णपणे न हटवता त्याचा दर कमी करण्याचा निर्णयही घेऊ शकते.

लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमच्या जीएसटीतून मागील ३ वर्षात सरकारला जवळफास २४ हजार कोटी महसूल मिळवला आहे. देशात जीएसटी व्यवस्था लागू होण्यापूर्वीपासून मेडिकल इन्शुरन्सवर टॅक्स लागत आहे असंही अर्थमंत्र्यांनी संसदेत उत्तर देताना स्पष्ट केले.

विम्यावरील जीएसटी १८ टक्के असून त्यावर विमा तज्ज्ञ सांगतात की, लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी वसूल करणं लोकांना विम्यापासून परावृत्त करते. कारण यामागे सर्वात मोठं कारण म्हणजे या विम्याचा फायदा बहुतांश लोक हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्यानंतर किंवा मृत्यूनंतर होतो. त्यामुळे प्रीमियमवरील जीएसटी सर्वसामान्यांना परवडत नाही.