IDBI Bank strategic sale: विक्री व्यवस्थापनाच्या शर्यतीत सात कंपन्या; १० ऑगस्ट रोजी होणार निर्णय

IDBI Bank च्या रणनितिक निर्गुतवणूकीबाबत सात कंपन्या ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझरच्या शर्यतीत आहेत. बँकेत सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा आहे. याद्वारे सरकार या बँकेतील आपला पूर्ण हिस्सा विकणार आहे.

IDBI Bank च्या रणनितिक निर्गुतवणूकीच्या (IDBI Bank strategic disinvestment) प्रक्रियेत व्यवस्थापच्या शर्यतीत सात कंपन्या सामिल झाल्या आहेत. या कंपन्या दीपम (DIPAM) च्या समक्ष १० ऑगस्ट रोजी सादरीकरण करतील. दीपमकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

IDBI Bank च्या रणनितिक निर्गुतवणूकीच्या व्यवहारात ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझरच्या (transaction advisor) च्या भूमिकेसाठी डेलॉईट टच तोहमात्सु इंडियन एलएलपी, अनर्स्ट अँड यंग एलएलपी, आयसीआयसीआय सिक्योरिटीज, जेएम फायनॅन्शिअल लिमिटेड, केपीएमजी, आरबीएसए कॅपिटल अॅडवाइजर्स एलएलपी आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स यांनी बोली लावली आहे.

सध्या ४९.२४ टक्के हिस्स्यासह आयडीबीआय बँकेवर एलआयसीचं (LIC) व्यवस्थापकीय नियंत्रण आहे. तर बँकेत सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा आहे. तर नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग ५.२९ टक्के आहे.

बँकेतील किती सरकारी हिस्स्याची निर्गुतवणूक केली जाणार आहे याची घोषणा नंतर केली जाईल. सरकारनं या वर्षी जून महिन्यात आयडीबीआय बँकेच्या रणनितीक निर्गुतवणूकीच्या व्यवस्थापनासाठी सल्लागार कंपन्या, गुंतवणूक बँकर्स, मर्चेंट बँकर्स, आर्थिक संस्था आणि बँका यांच्याकडून बोली मागवली होती.

यापूर्वी या प्रक्रियेसाठी मागवण्यात आलेल्या बोलीसाठी अंतिम मुदत १३ जुलै होती. त्यानंतर ती वाढवून २२ जुलै करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मे २०२१ मध्ये आयडीबीआय बँकेच्या रणनितीक निर्गुतवणूकीला मंजुरी दिली होती. यामध्ये सरकार आपला पूर्ण हिस्सा विकणार आहे.

तर दुसरीकडे एलआयसीच्याही काही हिस्स्याची विक्री केली जाईल. समोर आलेल्या माहितीनुसार यामध्ये किती हिस्सा विकला जाईल यासदंर्भात निर्णय RFP च्या पहिले केला जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना सुरू आर्थिक वर्षात खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूकीचं लक्ष्य १.७५ लाख कोटी रूपये ठेवलं होतं.

यामध्ये १ लाख कोटी सरकारी बँक आणि फायनॅन्शिअल इन्स्टीट्यूट्समधून सरकारी हिस्सा विकून जमवले जातील.

तर ७५ हजार कोटी CPSE च्या निर्गुंतवणूकीतून जमा केले जातील. आतापर्यंत सरकारनं चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूकीद्वारे ७,६४८ कोटी रूपयांची रक्कम जमा केली आहे.