Vodafone-Idea News: देशात मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल यांचे वर्चस्व तुमचे मोबाईल बिल वाढवणार; केंद्र सरकार टेन्शनमध्ये

Vodafone-Idea News: गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये रिलायन्स जिओचा 1299 रुपयांना वर्षाचा प्लॅन मिळत होता. पुढल्या म्हणजेच या वर्षी जेव्हा रिन्यू करण्याची वेळ आली तेव्हा हाच प्लॅन 2500 रुपयांना मिळत आहे. काही समजले... महागाई नाही तर एकाधिकारशाही वाढू लागली आहे. (If Vodafone-Idea quit, then Jio Airtel has monopoly in Telicom Sector, can increrase Recharges sharply.)

रिलायन्स जिओ, एअरटेल या कंपन्यांचे गेल्या वर्षीचे प्लॅन आणि आताचे प्लॅन यामध्ये जमीन आसमानाचे अंतर आहे. सुरुवातीला कमी रुपयांत जास्त व्हॅलिडीटी वाले प्लॅन लाँच केले गेले. आता हळू हळू हे प्लॅन बदलून रुपये तेवढेच ठेवले किंवा वाढविले परंतू दिवस कमी करण्यात आले आहेत.

महत्वाचे म्हणजे या ग्राहकांकडे दुसरा काहीच ऑप्शन राहिलेला नाही. कारण पूर्वी रिचार्ज नाही केले तरी इनकमिंग सुरु असायचे. महिन्याला एवढ्याचेच रिचार्ज करायला हवे, तेवढ्याचेच करायला हवे याचे बंधन नव्हते.

लाईफ टाईम व्हॅलिडीटी दिली जायची. परंतू आता सरकारी बीएसएनएलसह या खासगी कंपन्यांनी देखील व्हॅलिडिटी खाल्ली असून आता त्या ग्राहकांना महिन्याच्या महिन्याला नाही तर 22 दिवसांतच रिचार्ज मारण्यासाठी नाचवत आहेत.

व्होडाफोन आयडिया आर्थिक अडचणीत आहे. बीएसएनएल तर त्यापेक्षा वाईट परिस्थितीत आहे. एवढी की टॉवरच्या जागेचे भाडे देण्यासाठी त्यांच्याकडे गेली दोन वर्षे पैसे नव्हते. अशावेळी देशात जियो आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या उरण्याची शक्यता आहे.

जाणकारांनुसार जर या दोनच टेलिकॉम कंपन्या उरल्या तर ग्राहकांना त्यांनी कितीजरी प्लॅनचे रेट वाढविले तरी खरेदी करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. याला एकाधिकारशाहीचा फटका म्हणतात. मोबाईल डेटा, कॉलिंग आणि रिचार्ज प्लॅनच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

यामुळे केंद्र सरकारही टेन्शनमध्ये आले आहे. व्होडाफोन आयडिया बंद झाल्यास त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार मार्ग शोधू लागली आहे. मोबाईल कंपन्यांवर असलेल्या थकीत व्याजाला इक्विटी इंस्ट्रूमेंटमध्ये बदलता येते का यावर विचार सुरु आहे. यामुळे टेलिकॉम सेक्टरला दिलासा मिळेल अशी आशा सरकारला वाटत आहे.

कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या रकमेच्या मुदतीतही वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे. यानंतर व्याज ईएमआय सारखे हप्त्यांमध्ये बदलले जाणार आहे. सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) ला इक्विटीमध्ये बदलून ते भरण्यास सांगू शकते.

टेलिकॉम क्षेत्रातील जाणकारांनुसार दोन वर्षांनंतर स्पेक्ट्रमची किंमत देण्यास सांगू शकते. यामुळे कर्जात बुडालेल्या Vodafone-आयडिया सारख्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल. Vodafone-Idea वर बँक आणि सरकारचे जवळपास 1.7 लाख कोटींचे कर्ज आहे.

जर सरकारने स्पेक्ट्रमवर हा दिलासा चार वर्षांसाठी दिला तर व्होडाफोन आयडीयाला 16000 कोटी, एअरटेलला 9500 कोटी आणि जिओला 3000 कोटींचा फायदा होऊ शकतो. देशात तीन खासगी कंपन्या सुरु राहणे गरजेचे आहे. म्हणजे इतर कंपन्यांना मनमानी करण्याची संधी मिळणार नाही.