वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार; पगार घटणार, टॅक्स वाढणार? जाणून घ्या सरकारचा प्लान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 17, 2021 01:38 PM2021-12-17T13:38:21+5:302021-12-17T13:44:03+5:30

वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागणार; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

कोरोना संकटात लॉकडाऊनमुळे अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केलं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यापासून काही कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम बंद केलं. तर बऱ्याचशा कंपन्यांनी आजही वर्क फ्रॉम होम सुरूच ठेवलं आहे. या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.

तुम्ही आजही वर्क फ्रॉम होम करत असाल किंवा तुमची कंपनी तुम्हाला वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देत असेल, तर तुम्हाला अधिक कर द्यावा लागू शकतो. केंद्र सरकारचं कामगार मंत्रालय कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी देण्याची शक्यता आहे.

जर तुम्ही कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम करणार असाल तर तुम्हाला मिळत असलेली रिएम्बर्समेंट संपुष्टात येऊ शकतात. केंद्रानं कंपन्यांना याबद्दल परवानगी दिल्यास तुम्ही सरकारला देत असलेला कर वाढू शकतो. दुसऱ्या बाजूला त्यांना मिळणारा मात्र कमी होऊ शकतो.

कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम करू इच्छिणाऱ्यांना पगारात मिळणारा हाऊस रेंट अलाऊन्स (एचआरए) कमी केला जाऊ शकतो. याबाबतीत कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना नोकरी आणि सेवेची व्याख्या नव्यानं तयार केली जाऊ शकते. तशी तयारी कामगार मंत्रालयानं सुरू केली आहे.

कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करता यावा यासाठी कामगार मंत्रालय लवकरच परवानगी देण्याची शक्यता आहे. तसा आदेश सरकारकडून काढला जाऊ शकतो. कर्मचारी घरातून काम करत असल्यानं होणारे खर्च लक्षात घेऊन पगाराची रचना निश्चित केली जाऊ शकते.

एका कंपनीच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, कोरोना कालावधीत अनेक कर्मचारी त्यांच्या गावी राहायला गेले. आता ते तिथूनच काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा खर्च कमी झाला आहे. काही कर्मचारी लहान शहरांत स्थलांतरित झाले आहेत. तिथे त्यांना कमी भाडं द्यावं लागतं.

वर्क फ्रॉम होममुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाचतो आहे. त्यामुळे त्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होऊ शकतो. सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत असून लवकरच याबद्दल एक ठोस धोरण आखण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यानं दिली.

जर तुम्ही वर्क फ्रॉम होमच्या दरम्यान लहान शहरांत स्थलांतरित झाले असाल, तर तुम्हाला मिळणारा एचआरए कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे टेक होम सॅलरी कमी होऊल शकते. एचआरए कमी झाल्यास तुम्हाला भरावा लागणारा कर वाढू शकतो.

सध्याच्या आयकर नियमानुसार, तुम्हाला मिळणाऱ्या हाऊस रेंट अलाऊन्सवर सूट मिळते. त्यासाठी एचआरए बेसिक सॅलरीच्या ५० टक्के असायला हवा. याशिवाय महानगरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळतो. त्यावरही कर सवलतीचा लाभ मिळतो. मात्र पगार रचनेत बदल झाल्यावर अधिक कर भरावा लागेल.