मोदींच्या राज्यात देशावर एवढं आहे कर्ज; जाणून घ्या, भारतानं दुसऱ्या देशांना किती दिलं लोन

सॉफ्ट लोन, हे कोणत्याही देशासाठी शेजारील देशांवर आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे साधन आहे. उदाहरणच द्यायचे तर चीनचे देता येईल. चीन सॉफ्ट लोनचा वापर शेजारील देशांवर अशाच प्रकारे करतो. यामुळेच नेपाळ, पाकिस्तान आणि मालदीव सारखे देश आज चीनचे मोठे कर्जदार बनले आहेत.

कोरोनामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे आता भारताने आधीच कर्जबाजारी असलेल्या मालदिवला 25 कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत केली आहे.

मालदीव चीनकडून घेतलेल्या कर्जाखाली पुरता दबला गेला आहे. मालदिववर चीनचे 3.1 अब्ज डॉलरचे मोठे कर्ज आहे. तर मालदीवची संपूर्ण अर्थव्‍यवस्‍था जवळपास 5 अब्ज डॉलर्सची आहे.

भारताने मालदीवला केलेल्या या मदतीकडे चीनविरोधातील एक रणनीती म्हणूनही पाहिले जात आहे.

विकासासाठी मदतीचा हात पुढे करणे भारतासाठी नवे नाही. विशेषतः शेजारील देशांच्या मदतीसाठी भारत नेहमीच तयार असतो. गेल्या काही वर्षांत, भारताकडून विविध देशांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

भारताने 2013-14मध्ये वेगवेगळ्या देशांना 11 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. जे आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये 7,267 कोटी रुपये झाले. तर हाच आकडा 2019-20मध्ये वाढून 9,069 कोटी रुपये एवढा झाला आहे.

भारत प्रामुख्याने, आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांना कर्ज देतो.

आता भारतावरील कर्जाचा विचार केला, तर मार्च 2020मध्ये झालेल्या तिमाहीत भारतावरील परकीय कर्ज चलण मूल्यांकन प्रभाव, व्यापारी उधारी आणि अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) डिपॉझिट्समुळे वाढून 558.5 अब्ज डॉलर झाले होते. देशावरील एकूण परकीय कर्ज मार्च-2020च्या अखेरपर्यंत 2.8 टक्क्यांनी वाढून 558.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचले.

अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, व्यापारी कर्ज वाढल्याने देशावरील एकूण परकीय कर्ज वाढले आहे. मार्च- 2019 अखेरपर्यंत एकूण परकीय कर्ज 543 अब्ज डॉलर एवढे होते.

रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे, की मार्च 2020 अखेरपर्यंत बाहेरील कर्जावर परकीय चलन साठा प्रमाण 85.5 टक्के होते. एक वर्षापूर्वीही याच काळात हेच प्रमाण 76 टक्के होते.

अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, बुहुतांश उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होताना परकीय कर्ज वाढते, याच्या सहाय्याने देशातील बचतीतील कमतरता दूर केली जाते. याला भारतही अपवाद नाही.

कोरोना संकट काळात भारताने जागतिक बँकेकडून आणि आशियाई विकास बँकेकडून (एडीबी) कर्ज घेतले आहे.

जागतिक बँकेने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांच्या (MSME) मदतीसाठी 75 कोटी अमेरिक डॉलरचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. तर भारतातील शिक्षणिक सुधारणेसंदर्भातील कामांसाठी जवळपास 3,700 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे.

याशिवाय मागास आणि गरीबांसाठी जागतिक बँकेने या महामारीच्या काळात 7500 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे.

कोरोनासंकटाच्या सुरुवातीच्या काळातही जागतिक बँकेने भारतासाठी 1 अब्ज डॉलरचे कर्ज जारी केले होते.

भारताने जागतिक महामारी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (एडीबी) 1.5 अब्ज डॉलरचे (11 हजार कोटी रुपये) कर्ज घेतले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.