Inflation Government Banks : महागाईशी लढण्यासाठी सरकारी बँकांचा नवा फॉर्म्युला, घेतला मोठा निर्णय

गेल्या काही महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेनं सातत्यानं रेपो दरात वाढ केली आहे. तर दुसरीकडे त्यानंतर कर्जाच्या व्याजदरात मोठी वाढ झाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील महागाई वाढत आहे. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मुदत ठेवींना एक शस्त्र बनवलंय. सर्व बँकांनी ग्राहकांसाठी एफडीच्या व्याजदरात वाढ केली आहे.

कारण परताव्यासोबतच गुंतवणुकीच्या सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देणारा मोठा वर्ग देशात आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्यानं अनेक बँका त्यांच्या एफडीच्या व्याजदरात वाढ करत आहेत. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांची नावेही समाविष्ट आहेत.

जानेवारी महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई दर (Retail Inflation Rate) पुन्हा एकदा ६ टक्क्यांच्या वर ६.५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अशा स्थितीत ज्या प्रकारे महागाई वाढत आहे, त्या प्रकारे बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा वाढेल का नाही अशी चिंता सामान्यांना आहे.

अशा परिस्थितीत, अशा अनेक सरकारी बँका आपले एफडीवरील व्याजदर सातत्यानं वाढवत आहेत. काही बँका ग्राहकांना ठेवींवर ७.७५ टक्के ते ८.०० टक्के व्याजदरही देत ​​आहेत.

देशातील अनेक मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या ज्येष्ठ नागरिक ग्राहकांना बँक एफडीवर ८.५ टक्के व्याजदर देत आहेत. अशा परिस्थितीत हे दर जानेवारीच्या किरकोळ महागाई दरापेक्षा कितीतरी जास्त आहेत.

अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयात जोखीममुक्त गुंतवणूक करायची असेल, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. तुमच्या फायद्यासाठी या बँकांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वाधिक व्याज दिले जात आहे.

गेल्या ९ ते १० महिन्यांत, सर्व सरकारी आणि खाजगी बँकांनी त्यांच्या मुदत ठेवी, बचत खात्यांवरील व्याजदर आणि RD खात्यावरील व्याजदरात वाढ केली आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे देशातील महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने रेपो दरात वाढ करत आहे.

अशा स्थितीत त्याचा परिणाम बँकेच्या डिपॉझिट रेट्स आणि कर्जाच्या व्याजदरावर होत आहे. मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेनं एकूण 6 वेळा रेपो रेट वाढवला आहे आणि तो ४ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के झाला आहे. रेपो दरात शेवटची वाढ ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाली होती.