LIC कडे जमा आहे ३० लाख कोटींहून अधिक रक्कम; सरकार याचे काय करते? वाचा

आपल्या पैशांचे पुढे काय होते? LIC कडून कुठे व कसे पैसे गुंतवले जातात? जाणून घ्या...

नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीचा आता आयपीओ आणणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. एलआयसी आयपीओतून सरकार मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करू इच्छिते.

साधारणत: वित्तसंस्था, बँका यांच्याकडून कर्ज घेतल्यानंतरही पुरेसे भांडवल जमा होत नसेल, तर असे भांडवल लोकांकडून जमा करते येते. लोकांकडून अशा प्रकारे भांडवलाची मागणी किंवा पैशांची उभारणी करण्याच्या प्रक्रियेला 'पब्लिक इश्यू' किंवा 'इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग' म्हणजेच 'आयपीओ' म्हणतात.

LIC मध्ये केवळ एजंटांची संख्या १२ लाखांहून अधिक आहे. एलआयसीमध्ये जमा केलेल्या पैशांचे पुढे काय केले जाते. आपले पैसे कुठे गुंतवले जातात, याबाबत अनेकांना माहिती नसते. डिसेंबर २०१९ पर्यंत कंपनीची एकूण गुंतवणूक ३०.५५ लाख कोटींहून अधिक होती. त्यापैकी ६४८ कोटी रुपये भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे आहेत. उर्वरित रक्कम पॉलिसीधारकांची आहे.

३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कंपनीच्या गुंतवणुकीच्या ६७ टक्के भागीदारीची रक्कम २०.६ लाख कोटी आहे. कंपनीने वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक केली आहे. २०.६ लाख कोटींपैकी कंपनीने अप्रूव्ह्ड बॉन्ड्समध्ये सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे. तर इक्विटी शेअर्समध्ये जवळपास ४.७ लाख कोटी रुपये गुंतवलेले आहेत.

LIC कडून एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध मालमत्तांमध्ये करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम म्युच्युअल फंड, साहाय्यक कंपन्या आणि अन्य कर्ज सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवण्यात आली आहे. आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा खरेदी करण्यासाठी सुमारे २१ हजार कोटींची गुंतवणूक एलआयसीने केली आहे.

भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. १२.०८ लाखांहून जास्त एलआयसीचे एजंट आहेत. एलआयसी एंडॉवमेंट, टर्म इन्शुरन्स, चिल्ड्रन्स, पेन्शन, मायक्रो इन्शुरन्सच्या सुमारे पॉलिसी मोठ्या प्रमाणात बाजारात आहेत.

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कंपनीने प्रीमियम उत्पन्नात २५.१७ टक्के वाढ नोंदविली आहे. विमा क्षेत्रात एलआयसीचा वाटा ७५ टक्के पेक्षा जास्त आहे. केवळ प्रीमियम बाजाराचा वाटा ६८ टक्क्यांच्या पुढे आहे.

भारतीय जीवन विमा महामंडळाची सुरुवातीचा IPO यावर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यानंतर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोरोना संकटामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक कार्यक्रमातून पुढील आर्थिक वर्षात १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.