Parle-G बनवणाऱ्या कंपनीविरोधात स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

पार्ले कंपनी आपल्या मजबूत स्थितीचा चुकीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप एका संघटनेने केला आहे.

Parle-G बनवणारी लोकप्रिय आणि मोठी कंपनी म्हणजे पार्ले. मात्र, या पार्ले कंपनीविरोधात एका प्लॅटफॉर्मने भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे म्हणजेच CCI कडे तक्रार केली आहे.

छोट्या आणि मध्यम व्यवसायावर केंद्रित B2B बिझनेस प्लॅटफॉर्म उडानने (Udaan) पार्ले प्रॉडक्ट्सच्या विरोधात भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. यात, कंपनी आपल्या मजबूत स्थितीचा चुकीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे.

पार्ले-जी बिस्किटांसारख्या उत्पादनांचा उडानला थेट पुरवठा नाकारण्यात आला आहे. तक्रारीमध्ये उडानने म्हटले आहे की, पार्ले बिस्किट कंपनी उपभोग्य उत्पादनांचा पुरवठा करण्यास नकार देऊन ग्लुकोज बिस्किटांमध्ये त्याच्या मजबूत स्थितीचा अन्यायकारक फायदा घेत आहे.

विशेष म्हणजे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय प्लॅटफॉर्मद्वारे पार्ले-जी बिस्किटे पुरवण्यास नकार देते, असे तक्रारीत म्हटले आहे. उडानमुळे खुल्या बाजारातून बिस्किटे खरेदी करावी लागतात, जी थेट कंपनीकडून उत्पादन खरेदी करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या तुलनेत त्याच्या स्पर्धेवर विपरीत परिणाम करतात.

यासंदर्भात उडानच्या प्रवक्त्यांनी या विषयावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. पार्ले प्रॉडक्ट्सचे वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शहा यांनी सांगितले की, कंपनीला यासंदर्भात स्पर्धा आयोगाकडून आतापर्यंत कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.

आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही. आमच्याकडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे सांगण्यात आला आहे. उडान एक B2B व्यापार बाजारपेठ आहे, जे विशेषतः लहान दुकानदार, घाऊक व्यापारी, व्यापारी आणि कारखानदारांना एकमेकांशी जोडते.

उडान एका विशिष्ट तंत्रज्ञानाद्वारे चालवले जाते, जे विशेषतः लहान व्यापाऱ्यांना पुढे नेण्याचे काम करते. हे प्रामुख्याने मोबाईल अॅपद्वारे घाऊक विक्रेते, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि उत्पादकांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडते.

उडान जलद गतिमान ग्राहक वस्तूंसाठी प्लॅटफॉर्म प्रदान करते. त्याची पुरवठा साखळी नेटवर्क देशातील ५० शहरांमध्ये पसरलेले आहे. देशभरातील ९०० शहरांमध्ये त्याचे पुरवठा नेटवर्क स्थापित केले आहे.

यामध्ये १२ हजार पिनकोड समाविष्ट आहेत. हे केवळ त्याच्या खरेदीदारांना आणि ग्राहकांना वेळेवर वितरीत करत नाही, तर परवडणाऱ्या किमतीत ताजी उत्पादने देखील पुरवते. दरम्यान, कोणतीही कंपनी आपल्या पदाचा आणि आकाराचा गैरवापर करत आहे की नाही हे भारतीय स्पर्धा आयोग तपासते.

अलीकडेच सीसीआयने मारुती सुझुकी इंडियाला २०० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. मारुतीवर आपल्या डीलर्सवर सवलतीत कार विकण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप होता. सीसीआयला आपल्या तपासात असे आढळून आले की, मारुतीकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर कंपनीचे अधिक नियंत्रण आहे, कोणत्याही डीलर्सचे नाही.