LIC IPO: एलआयसीने थकवला सरकारचा ७५००० कोटींचा कर; काय होणार गुंतवणूकदारांवर परिणाम?

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) लिमिटेडच्या ड्राफ्ट शेअर सेल डॉक्युमेंट्समधून ही माहिती समोर आली आहे.

एलआयसीने सरकारचा तब्बल 75000 कोटींचा कर थकवला असल्याची माहिती समोर आली आहे. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) लिमिटेडच्या ड्राफ्ट शेअर सेल डॉक्युमेंट्समधून असे दिसून आले आहे की सरकारी विमा कंपनीने 74,894.5 कोटी रुपये परत कर भरावेत या मागणीसाठी अनेक न्यायालयांमध्ये सरकारशी झुंज देत आहे.

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) लिमिटेडच्या ड्राफ्ट शेअर सेल डॉक्युमेंट्समधून ही माहिती समोर आली आहे. सध्या LIC सुद्धा 75000 कोटींचा आयपीओ (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे.

कागदपत्रांनुसार, 63 प्रमुख टॅक्स प्रकरणांपैकी 37 डायरेक्ट टॅक्सशी संबंधित आहेत. याची रक्कमज 72,762.3 कोटी रुपये आहे. याशिवाय 26 इनडारेक्ट टॅक्सची प्रकरणे आहेत, यामध्ये 2,132.3 कोटी रुपये आहेत.

जर एलआयसी सरकारच्या विरोधात काही प्रकरणांमध्ये हरली तर त्यांची काही मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च होऊ शकते.

प्रॉस्पेक्टस जवळून पाहिल्यास असे दिसून येते की एलआयसीची कर प्रकरणे अनेक वर्षांपासूनची आहेत. बहुतेक प्रकरणे आयकर विभागाने केलेल्या आरोपांशी संबंधित आहेत की एलआयसीने 2005 पासून अनेक मूल्यांकन वर्षांमध्ये आपलं एकूण उत्पन्न चुकीच्या पद्धतीनं दाखवलं आहे.

LIC च्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) नुसार 24,728.03 कोटी रुपयांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयांमुळे उद्भवू शकणारी कर दायित्वे कव्हर करण्यासाठी त्यांनी निधी बाजूला ठेवला नाही. LIC 75,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजित मूल्यासह देशातील सर्वात मोठ्या IPO सह सार्वजनिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास सज्ज आहे.

या दायित्वांमुळे एलआयसीच्या सार्वजनिक शेअरधारकांना कमी परतावा मिळू शकतो. लाईव्ह मिंटनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. या प्रकरणी एलआयसीच्या प्रवक्त्यांनीही भाष्य करण्यास नकार दिला.

LIC चे कॅश आणि कॅश इक्विवॅलंट, जे कंपनीच्या डिस्पोजेबल कॅश आणि लिक्विड इन्व्हेस्टमेंटचे प्रतिनिधित्व करतात, सप्टेंबर अखेरीस 26,122.95 कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष 2021 साठी हे 36,117.68 कोटी रुपये होते जी गेल्या आर्थिक वर्षात 63,194.34 कोटी रुपये 2019 या आर्थिक वर्षात 67,905.95 कोटींची घट होती.

“जर या अपीलांवर विभागाच्या बाजूने सुनावणी झाली, तर त्याचा नफ्यावर तसेच एलआयसीच्या रोख प्रवाहावर मोठा टॅक्स प्रभाव निर्माण होईल. भागधारकांच्या नफा आणि तोटा खात्याच्या एकत्रित विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2011 साठी विनियोगापूर्वीचा अधिशेष (नॉन-टेक्निकल अकाउंट) केवळ 2,974 कोटी रुपये होता," अशी प्रतिक्रिया भूता शाह अँड कंपनी एलएलपी, टॅक्स अँड लीगल कंसल्टिंग फर्मचे पार्टनर जिग्नेश शाह यांनी दिली.