Income Tax : आयकर दरात कपात करण्याचे सरकारचे संकेत, कॉर्पोरेट करदात्यांच्या धर्तीवर लवकरच निर्णय होणार?

सरकारचा अशी कर प्रणाली स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही सवलती नाहीत. यासह, सरकारला सवलत आणि कपातीसह क्लिष्ट जुनी कर प्रणाली दूर करायची आहे.

अर्थ मंत्रालय सवलत किंवा सवलतींपासून मुक्त कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा विचार करत आहे. नव्या प्रणालीमध्ये कर कमी केल्याने तो अधिक आकर्षक होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. कॉर्पोरेट करदात्यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये अशीच कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. यामध्ये कराचे दर कमी करण्यात आले तसेच सूट किंवा सवलतीही रद्द करण्यात आल्या.

कोणत्याही सवलती नसलेली करप्रणाली उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासह, सरकारला सवलत आणि कपातीसह क्लिष्ट जुनी कर प्रणाली दूर करायची आहे. २०२०-२१ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली.

या नवीन कर प्रणालीमध्ये, करदात्यांना विविध कपाती आणि सूट असलेली जुनी व्यवस्था, तसंच कोणत्याही सूट आणि कपातीशिवाय कमी दरांची नवीन व्यवस्था यापैकी निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. ज्यांनी त्यांच्या गृहनिर्माण आणि शैक्षणिक कर्जाची परतफेड केली आहे ते नवीन कर प्रणालीकडे जाण्यास इच्छुक असल्याचे स्पष्ट संकेत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

२०२०-२१ मध्ये नवीन कर प्रणाली लागू करण्याचा उद्देश आयकर भरणाऱ्यांसाठी कर प्रणाली सुलभ करणे असल्याचंही सूत्रांनी सांगितले. सोबतच त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार गुंतवणूकदारांच्या पर्यायांच्या निवडीत आणखी सुधारणा करायची होती. यामध्ये अनावश्यकपणे कर सवलतीच्या नावाखाली अनावश्यक गुंतवणूक करणे टाळले पाहिजे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

१ फेब्रुवारी २०२० रोजी लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीमध्ये, वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी, २.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागतो. त्याचप्रमाणे ५ लाख ते ७.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जातो.

७.५ लाख ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १० लाख ते १२.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १२.५ लाख ते १५ लाखांदरम्यानच्या उत्पन्नावर २५ टक्के आणि १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो.