मध्यमवर्गीयांसाठी मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट, घरासाठी देणार ₹2.50 लाख! 4 पद्धतीने मिळणार मदत, जाणून घ्या सविस्तर

1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सरकार मदत करणार आहे. तर जाणून घेऊयात मोदी सरकारच्या या योजनेसंदर्भात सविस्तर...

शहरी भागातील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) सुरू करण्यात आली होती. यानंतर, आता पीएमएवाय-यू 2.0 लाही सरकारने मंजुरी दिली आहे.

याअंतर्गत पाच वर्षांत शहरी भागांत घर बांधणे, खरेदी करणे अथवा भाड्याने घेण्यासाठी 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सरकार मदत करणार आहे. तर जाणून घेऊयात मोदी सरकारच्या या योजनेसंदर्भात सविस्तर...

4 पद्धतीने केली जाणार मदत - केंद्र सरकारकडून चार पद्धतीने मदत केली जाईल. यात, लाभार्थी आधारित बांधकाम (बीएलसी), भागीदारीत परवडणारी घरी (एएचपी), परवडणारी भाड्याची घरे (एआरएच) आणि व्याज अनुदान योजनेचा (आयएसएस) समावेश आहे.

3 कॅटेगरींसाठी मदत - बीएलसी, एएचपी आणि एआरएचअंतर्गत घर बांधणीसाटी येणारा खर्च, मंत्रालय, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/यूएलबी आणि पात्र लाभार्थी यांच्यात सामायिक केली जाईल. एएचपी/बीएलसीअंतर्गत सरकारी मदत विशिष्ट अटींसह प्रत्येक वर्गाला ₹2.50 लाख एवढी असेल.

कोणत्या राज्याला किती मदत? - ईशान्येकडील राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-काश्मीर, पदुच्चेरी आणि दिल्लीतील बीएलसी तथा एएचपी वर्गासाठी केंद्र सरकार प्रति घर 2.25 लाख रुपयांची मदत करेल. राज्य सरकार प्रति घर किमान 0.25 लाख रुपयांची मदत करेल.

इतर सर्व केंद्र शासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकार 2.50 लाख रुपयांची मदत करेल. याशिवाय इतर राज्यांसाठी केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये प्रति घर आणि राज्य सरकार किमान 1.00 लाख रुपये प्रति घर मदत करेल.

काय आहे योजना - प्रधानमंत्री आवास योजना ही शहरी भागातील जगातील सर्वात मोठ्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक आहे. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे.

या योजनेंतर्गत 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली होती, त्यांपैकी 85.5 लाखांहून अधिक घरे लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली असून उर्वरित घरांचे बांधकाम सुरू आहे.