Indian Railways: मोदी सरकार आता रेल्वेचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत?; ३० हजार कोटी उभारण्याचा मानस

मोदी सरकार Indian Railways चे खासगीकरण करण्यासाठी तयार असून, यामधून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा केंद्राचा मानस आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे कधी नव्हे ती भारतीय रेल्वेची सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यानंतर सुरुवातीला मालवाहतूक आणि कालांतराने प्रवासी सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. (Indian Railways)

कोरोना संकटाच्या काळात रेल्वेला प्रचंड नुकसान झाले. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारकडून निधी उभारणीसाठी तोट्यात असलेले सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. यामध्ये भारतीय रेल्वेचाही समावेश आहे.

चालु आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेकविध कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षात १.७५ कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मोदी सरकार भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार आहे. यामधून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, कोणताही गुंतणूकदार रेल्वेत स्वारस्य दाखवत नसल्याचे समोर आले आहे.

नियंत्रकांची कमतरता, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेव्हेन्यू शेअरिंग बिझनेस मॉडेल, रुट फ्लेक्सिबिलिटी या घटकांमुळे गुंतवणुकदार रेल्वेच्या कारभारात स्वारस्य दाखवत नसल्याचे सांगितले जात आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी जुलै २०२० मध्ये एक टेंडर काढण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत १५ कंपन्यांनी १२ क्लस्टरसाठी अर्ज केले होते.

यामध्ये मेघा इंजीनियरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साईनाथ सेल्स अँड सर्विसेस, IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर, IRCTC, GMR हाइवे, वेल्सपन एन्टरप्रायजेस, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, क्यूब हाइवे अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, मलेमपटि प्राइवेट लिमिटेड, L&T इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर, S.A, पीएनसी इन्फ्राटेक, अरविंद एव्हिएशन आणि BHEL या कंपन्यांचा समावेश आहे.

मात्र, या कंपन्यांनी निविदा देऊनही हे गाडे फार पुढे सरकले नव्हते. तसेच रेल्वेने घातलेल्या काही अटी गुंतवणुकादारांसाठी जाचक आहेत. त्यामुळे रेल्वे खात्याकडून पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या जाऊ शकतात, असे म्हटले जात आहे.

भारतीय रेल्वेकडून खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई - २, दिल्ली - १ आणि दिल्ली - २ या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बोली लागली होती.

रेल्वे कॅटरिंग अँण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आणि मेगा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) या दोन कंपन्यांनी खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी आपले प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आहेत. सदर तीन क्लस्टरमध्ये रेल्वेकडून ३० खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.

त्यासाठी साधारण ७ हजार २०० कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे विभागातील १२ क्लस्टर तयार आहेत. हे सर्व मिळून १५१ खासगी गाड्या रुळांवर धावतील.

मोदी सरकारच्या रणनीतीनुसार, सन २०२३ पर्यंत १२ खासगी ट्रेन रुळांवर धावतील. तर, सन २०२७ पर्यंत ही संख्या १५१ पर्यंत नेण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे.

रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी ५० लाख कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकार खासगी ट्रेन्सच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर भर देत आहे.