मोदी सरकार मजुरांना देणार मोठं गिफ्ट? दरमहा मिळणार १०,००० रुपये, संसदेत काय उत्तर दिलं वाचा

केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून अटल पेन्शन योजनेत बदल केले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून झालेल्या बदलांनुसार, आयकर विवरणपत्र भरणारी कोणतीही व्यक्ती अटल पेन्शन योजनेत योगदान देऊ शकत नाही.

तेव्हापासून या योजनेंतर्गत पेन्शनची रक्कम वाढणार असल्याची चर्चा होती. या संदर्भात पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने अर्थ मंत्रालयाला शिफारस देखील केली होती. आता सरकारकडूनही उत्तर आले आहे.

सरकारने आज यावर संसदेत उत्तर दिल आहे. अशी कोणतीही योजना नाकारण्यात आली आहे, अटल पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अटल पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनच्या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना भागवत कराड म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शनची रक्कम न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सरकारने पेन्शनची रक्कम वाढवली तर त्याचा थेट फटका खातेदारांना बसतो. पेन्शनची रक्कम वाढल्याने खातेदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा हप्ताही वाढेल. अशा स्थितीत त्यांच्यावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.

APY मधील ग्राहक संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने, PFRDA कडून अटल पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी सध्या १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचे ५ पेन्शन स्लॅब आहेत. ती वाढवून १०,००० रुपये करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, सरकारने असे कोणतेही पाऊल उचलण्यास नकार दिला आहे.

नियमांनुसार, १८ वर्षे ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकते आणि वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा १००० ते ५००० रुपये पेन्शन मिळवू शकते.