मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! कंपन्यांचे तब्बल ८ हजार १०० कोटी परत करणार; करविवाद संपणार?

retrospective tax demands: अनेक कंपन्यांसोबत सुरू असलेला करविवाद संपविण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने प्राप्तिकर विधेयक सुधारणा मांडले असून, ते लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: अनेक कंपन्यांसोबत सुरू असलेला करविवाद संपविण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने प्राप्तिकर विधेयक सुधारणा मांडले असून, त्यात ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह’ अर्थात पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘कॅपिटल गेन’वर कर आकारणीची तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.

संसदेच्या लोकसभा सभागृहात ‘पेगॅसस’ स्पायवेअर प्रकरणी चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आग्रही होते. मात्र, कंपन्यांच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीसंदर्भात अप्रत्यक्ष हस्तांतरावरील पूर्वलक्षी कर रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत विरोधकांच्या गोंधळातच मंजूर झाले.

आता हे ‘कर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२१’ राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर केर्न एनर्जी, व्होडाफोन आदी कंपन्यांना प्राप्तिकर विभागाने लागू केलेले २८ मे २०१२ पूर्वीच्या व्यवहारांवरील कर रद्द केले जातील.

‘हा कायदा वाईट असून, तो गुंतवणूदरांसाठीही प्रतिकूल आहे,’ असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी थोडक्यात भूमिका मांडली.

या विधेयकानुसार २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या हस्तांतरणावरील कर आकारणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी केली जाणार नाही. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये जमा करण्यात आलेला कर व्याज न देता परत करण्यात येईल.

या कायद्यामुळे आतापर्यंत १७ खटले दाखल झाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१२मध्ये हा कायदा अन्याय्य असल्याचे म्हटले होते, असे अर्थमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले. या कायद्यात सुधारणा म्हणून आताचे विधेयक आणल्याचे स्पष्टीकरणही सीतारामन यांनी दिले.

ज्या कंपन्यांकडून आतापर्यंत हा कर वसूल केला गेला आहे, त्यांना तो परत केला जाणार आहे. ही रक्कम ८ हजार १०० कोटी रुपये असल्याचेही केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले. ‘केर्न एनर्जी’ आणि ‘व्होडाफोन’ यासह एकूण १७ कंपन्यांसोबत पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीचा वाद सुरू आहे.

अप्रत्यक्ष हस्तांतराच्या प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅपिटल गेन टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती. Vi चे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी अलीकडेच राजीनामा दिला होता. माझ्या राजीनाम्याने हा वाद सुटत असेल तर तत्काळ राजीनामा देतो, असे त्यांनी म्हटले होते.

ब्रिटनच्या ‘व्होडाफोन’कडून केंद्र सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये कंपनीने मांडलेली प्राप्तिकरासंदर्भातील व्याख्या योग्य ठरवली होती. त्यानंतर सरकारने विधेयकामध्ये सुधारणा केली होती.

हा वाद न सुटल्याने कंपनीने २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे कंपनीला दिलासा मिळाला होता. अशी स्थिती ब्रिटनच्याच ‘केर्न’ प्रकरणात आहे. कंपनीने २००६ मध्ये भारतीय सहकंपनीची ‘बीएसई’मध्ये नोंदणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने ५ वर्षांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने १० हजार २४७ कोटी रुपयांची कर आकारणी केली होती.

हे विधेयक मंजूर झाल्याने ‘व्होडाफोन’, ‘केर्न’ व इतर कंपन्यांतर्फे भारत सरकारविरोधात देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

लवादाने ‘केर्न एनर्जी’च्या बाजूने निर्णय देऊन ८ हजार ८०० कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश भारत सरकारला दिले होते. तसेच त्यांच्याकडून जमा करण्यात आलेला करदेखील परत करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.