LIC मधील भागीदारी विकण्यासाठी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, अर्जही मागवले

भारतीय जीवन विमा महामंडळातील (एलआयसी) आपला वाटा विकण्यासाठी केंद्र सरकरा अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

एलआयसीच्या मूल्यमापनासाठी मागवले अर्ज - अर्थमंत्रालयाने एलआयसीच्या मूल्यमापनासाठी अर्ज मागवले आहेत. यासंठी संबंधित कंपन्यांना 8 डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.

ही एक सामान्य प्रकारची मुल्यमापन पद्धत आहे. यात कंपनीची सध्याची संपत्ती आणि सध्या सुरू असलेल्या विमा पॉलिसिजमधून मिळणारा लाभ एकत्र केला जातो.

एलआयसीमधील आंशिक भागीदारी विकून ती शेअर बाजारात सूचीबद्ध कराण्याची सरकारची योजना आहे. सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षातच ही विकण्याची सरकारची इच्छा आहे.

IPOच्या माध्यमाने विक्री - IPOच्या माध्यमाने याची विक्री होईल. यासाठी केंद्र सरकारने डेलॉयट आणि एसबीआय कॅपिटलला आयपीओपूर्वी व्यवहारासाठी सल्लागार नेमले आहे.

2.10 लाख कोटी रुपये जमवण्याचे लक्ष्य - सरकारने या आर्थिक वर्षात भागीदारी विक्रीतून 2.10 लाख कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यांपैकी 1.20 लाख कोटी रुपये केंद्रीय उपक्रमांत निर्गुंतवणूक करून जमवले जातील.

एअर इंडिया आणि बीपीसीएलदेखील रांगेत - जवळपास 90 हजार कोटी रुपये आर्थिक संस्थांतील भागीदारीच्या विक्रीतून येतील. ही रक्कम जमवण्यासाठी सरकार एलआयसी शिवाय, एअर इंडिया आणि बीपीसीएलमधील भागही विकण्याच्या तयारीत आहे.