आता GST चा फटका : प्री पॅक्ट मीट, मासे, दही, पनीर महागणार; स्वस्त हॉटेल्सही खिसा कापणार

GST Council Meeting बुधवारी चंदीगडमध्ये पार पडली. या ४७ व्या बैठकीत सर्वसामान्यांच्या गरजांशी संबंधित अनेक वस्तूंवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि बजेट हॉटेल्स जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आली.

GST Council Meeting : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या (GST Council) दोन दिवसीय बैठकीत सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये काही गोष्टींवर कर लादून सर्वसामान्यांच्या खिशावर बोजा वाढवला असतानाच काही क्षेत्रांना मोठा दिलासाही देण्यात आला आहे.

मात्र, राज्यांना नुकसानभरपाई आणि ऑनलाइन गेमिंगसारख्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ज्या वस्तूंचे दर वाढवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्री-पॅक केलेले आणि लेबल केलेले पीठ आणि तांदूळ यांचाही समावेश आहे.

जरी ते ब्रँडेड नसले तरी त्यांच्यावर ५ टक्के दराने कर आकारला जाईल. याशिवाय मांस, मासे, दही, चीज आणि मध यांसारख्या प्री-पॅक्ड केलेल्या आणि लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवरही समान दराने कर आकारला जाईल म्हणजेच हे सर्व खाद्यपदार्थ आता महाग होणार आहेत.

याशिवाय गूळ, विदेशी भाज्या, अनरोस्‍डेट कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हिट ब्रान आणि राईस ब्रान यांनाही सूटमधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. नवीन दर १८ जुलै २०२२ पासून लागू होतील.

बैठकीत सोलर वॉटर हिटर, तयार लेदरवरील कर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. एलईडी दिवे, शाई, चाकू, ब्लेड, इलेक्ट्रीक पंप, डेअरी मशिनरी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. याशिवाय धान्य दळण यंत्रावरील कर ५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता बजेट हॉटेलमध्ये राहणे महाग होणार आहे. दररोज १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉटेल खोल्यांवर १२ टक्के दराने कर आकारला जाईल, सध्या अशा खोल्या करमुक्त श्रेणीत येतात. याशिवाय चेक जारी करण्यासाठी बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर १८ टक्के दराने जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत, जीएसटी परिषदेने असंघटित क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने छोट्या ऑनलाइन व्यावसायिकांसाठी अनिवार्य नोंदणी माफ करण्याचे मान्य केले आहे. कायद्यातील बदल १ जानेवारी २०२३ पासून लागू होणार आहेत.

या निर्णयाचा फायदा सुमारे १ लाख २० हजार छोट्या व्यापाऱ्यांना होईल, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. या बैठकीने कंपोझिशन डीलर्सना ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सद्वारे आंतरराज्य पुरवठा करण्याची परवानगी दिली.

वाहतूक क्षेत्रात रोपवेवरील जीएसटी दरात कपातीला मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर मालवाहतूक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, इंधन खर्चासह मालवाहतुकीच्या भाड्यावर सरकारकडून दिलासा आणि टूर पॅकेजच्या परदेशी कम्पोनन्ट्सना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालवाहतूक शुल्कावरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून कमी करण्याचा प्रस्तावही परिषदेने दिला आहे.

बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी राज्यांना जीएसटी भरपाईची रक्कम वाढवण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. यासोबतच ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्तावही पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक १ ऑगस्टला होणार आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलने मंत्री गटाला १५ जुलैपर्यंत हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील कर दराचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.