BSNL पासून रेल्वेपर्यंत, पाहा कोणत्या मॉनेटाझेशनपासून किती मिळणार सरकारला पैसे?

Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी केली होती ६ लाख कोटी रूपयांच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईनची (NMP) घोषणा.

सहा लाख कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या मालकीच्या काही मालमत्तांच्या सुविधांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे देण्याचे निश्चित केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी त्यासंदर्भात घोषणा केली.

‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी) असे या धोरणाचे नाव आहे. या धोरणांतर्गत काही पायाभूत मालमत्ता पुढील पाच वर्षे खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणार आहेत. खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणाऱ्या मत्तांमध्ये कोणकोणत्या पायाभूत मालमत्तांचा समावेश आहे पाहू या...

सर्व क्षेत्रांसाठी काही प्रकल्पांची ओळख पटवण्यात आली आहे. यामध्ये रस्ते आणि रेल्वे आणि ऊर्जा ही सर्वात मोठी क्षेत्रं आहेत. सरकारनं नॅशनल मॉनेटाझेशन पाईपलाईनमधून आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून २०२४-२५ पर्यंत म्हणजेच चार वर्षांत ६ लाख कोटींचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

सरकार या माध्यमातून पुढील पाच वर्षामध्ये पायाभूत सुविधांवर १११ लाख कोटी कोटी रूपये खर्च करणार आहे. त्याता जवळपास ५.४ टक्के हिस्साच यातून मिळणार आहे

या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांमार्फत १,६०,२०० कोटी रूपये, रेल्वेकडून १,५२,४९६ रूपये, पॉवर ट्रान्समिशनकडून ४५,२०० कोटी रूपये, वीज उत्पादनातून ३९,८३२ कोटी रूपये, नैसर्गिक वायू पाईपलाईनच्या माध्यमातून २४,४६२ रूपये मिळणार आहेत.

याशिवाय प्रोडक्ट पाईपलाईन अन्यमधून २२,५०४ कोटी रूपये, शहरी रिअल इस्टेटमधून १५ हजार कोटी रूपये, टेलिकॉममधून ३५,१०० कोटी रूपये, वेअरहाऊसिंगद्वारे २८,९०० कोटी रूपये, मायनिंगपासून २८,७४७ कोटी रूपये, एव्हिएशनमधऊन २०,७८२ कोटी रूपये, पोर्टद्वारे १२,८२८ रूपये, स्टेडिअममधून ११,४५० कोटी रूपये मिळणार आहे.

योजनेअंतर्गत टॉप ५ मध्ये रेल्वे, रस्ते, पॉवर ट्रान्समिशन, पॉवर जनरेशन आणि नॅचरल गॅस ही क्षेत्रे आहेत. जवळपास २६,७०० किलोमीटर रस्त्यांचं मॉनिटायझेशन केलं जाणार आहे. यापूर्वीही NHAI ला यात यश मिळालं आहे. २०१७ पासूनच एनएचएआयनं रस्ते टोल ऑपरेट ट्रान्सफर मॉडेलवर देऊन मोठ्या प्रमाणात निधी जमा केला होता. रस्त्यांच्या मॉनेटायझेशनमधून पुढीच चार वर्षांत १.६ लाख कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे.

याच प्रकारे रेल्वेला पुढील चार वर्षांत मॉनेटायझेशनद्वारे १,५२,४९६ कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत रेल्वे स्थानकांचा विकास, खासगी ट्रेन, ट्रॅक्सच्या नजीक विकास आदींचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत ४०० रेल्वे स्थानकं, ९० प्रवासी ट्रे, १४०० किमीचे रेल्वे ट्रॅक, कोंकण रेल्वेचा ७४१ किमीचा मार्ग, हिल रेल्वेता २४४ किमीचा मार्ग, रेल्वेचे २६५ गुड्स शेड, ६७३ किमीचा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोअर ट्रॅक, १५ रेल्वे स्टेडिअम आणि काही रेल्वे कॉलनींचा समावेस आहे.

पॉवर ट्रान्समिशनमध्ये २६,८०० किमीची लाईन सर्किट किमी ट्रान्समिशनमधून ४५,२०० कोटी रूपयांचं उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. याप्रकारे परंपरागत आणि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन सुविधांच्या मॉनेटायझेशनमधून ३९,५८३२ कोटी रूपयांचं उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतनेट फायबरचं २.८६ लाख किमीचं नेटवर्क आणि बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या टॉवरच्या माध्यमातून ३५,१०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. बीएसएनएलकडे सध्या ६८ हजार टावर आहेत. भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) नं १६ राज्यांच्या गावांमध्ये २,८६,२५५ किमी लांब फायबर नेटवर्क एसेटचा विकास केला आहे. या प्रमाणे एकूण १४,९०० टेलिकॉम टॉवर एसेटचं मॉनेटाइजेशन आहे.

देशातील विमानतळांच्या माध्यमातूनही मॉनेटायझेशनद्वारे पैसा उभा केला जाणार आहे. याद्वारे २०,७८२ कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भुवनेश्वर, चेन्नई, वाराणसी, विजयवाडा, अमृतसर, तिरूपती, त्रिची, बडोदा, इंदूर, भोपाळ, रायपूर, हुबळी, कालिकत, इम्फाळ, कायंबतूर, अगरतला, नागपूर, उदयपूर, पाटणा, देहरादून, मदुरै, राजामुंदरी, सुरत, रांची आणि जोधपूर यांचा समावेश आहे. याच प्रकारे देशातील ९ मोठी बंदरे आणि ३१ प्रकल्पांच्या मॉनेटायझेशनमधून १२,८२८ कोटी रूपये मिळणार आहे.

सरकारला आयटीडीसीच्या हॉटेल्सच्या मॉनेटायझेशनमधूनही मोठा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये दिल्लीतील हॉचेल सम्राट आणि हॉटेल अशोक, पुदुच्चेरीतील हॉटेल पाँडिचेरी, रांचीतील हॉटेल रांची, पुरीतील हॉटेल निलांचल, रुपनगरमधील हॉटेल आनंदपुर साहिब, भुवनेश्वरमधील हॉटेल कलिंग, जम्मूतील हॉटेल अशोक यांचा समावेश आहे. (माहिती : नीति आयोग अहवाल)