कोहळा दाखवून आवळा? आर्थिक पॅकेजवर सरकारच्या तिजोरीतून होणार केवळ एवढीच रक्कम खर्च

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली.

त्यानंतर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदा घेत या पॅकेजविषयी सविस्तर माहिती दिली. घोषित २० लाख कोटींच्या पॅकेजपेक्षा जास्तच म्हणजे २१ लाख कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात येत असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला.

मात्र केंद्र सरकारकडून २१ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात सरकारच्या खिशातून केवळ १.५ लाख कोटी रुपयेच खर्च होणार असल्याचा दावा आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाच्या एकूण आर्थिक उत्पन्राच्या १० टक्क्यांएवढे पॅकेज देण्यात येणार आहे, असे सांगितले होते. मात्र एका अहवालानुसार या पॅकेजसाठी सरकारच्या तिजोरीतील केवळ १.५ लाख कोटी रुपयेच खर्च होणार आहेत. हा आकडा देशाच्या जीडीपीच्या केवळ ०.७५ एवढाच आहे.

ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेजच्या एका रिसर्च रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारी तिजोरीतील १.५ लाख कोटी वगळता पॅकेजमधील इतर खर्च हा अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून होणार आहे.

ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेजच्या एका रिसर्च रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारी तिजोरीतील १.५ लाख कोटी वगळता पॅकेजमधील इतर खर्च हा अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून होणार आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा एकूण आकार हा सुमारे २१ लाख कोटी रुपये एवढा आहे. यामध्ये सुमारे ८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून आलेले आहेत. त्यामुळे या पॅकेजवर सरकारच्या स्वत:च्या तिजोरीमधून केवळ १.५ लाख कोटी रुपये खर्च होतील, जो एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.७५ टक्केच आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी देशवासियांना संबोधित करताना २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानंतर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजमधून विविध वर्गांसाठी सविस्तर घोषणा केल्या होत्या.