मोदी सरकारची चांदी! सार्वजनिक बँका नफ्यात; केंद्राला ८ हजार कोटींचा लाभांश शक्य

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुधारलेल्या कामगिरीमुळे सरकारी तिजोरीत सुमारे ८ हजार कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे.

गेल्या जवळपास दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोरोनाच्या संकटाने जगभरात थैमान घातले आहे. यामुळे जगभरातील बलाढ्य देशांची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे. भारतही यातून सुटलेला नाही.

कोरोना संकटातून अनेकविध क्षेत्रे आता पूर्वपदावर येताना दिसत आहेत. मात्र, यातच आता इंधनदरवाढीसह महागाईचा आगडोंब देशात उसळताना दिसत आहे. महागाई नियंत्रणाचे मोठे आव्हान केंद्रातील मोदी सरकारसमोर आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या यंदा सुधारलेल्या कामगिरीमुळे या बँकांतील गुंतवणूकदारांसह, सरकारी तिजोरीत सुमारे ८ हजार कोटींची लाभांशरूपाने भर पडण्याची शक्यता आहे. सरकारी बँकांनी दमदार नफ्याची कामगिरी केली असून, काही बँकांनी तर जवळपास सहा वर्षांनंतर लाभांशाची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेकडून ३,६०० कोटी, युनियन बँकेकडून १,०८४ कोटी, कॅनरा बँकेकडून ७४२ कोटी, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाकडून प्रत्येकी ६०० कोटींचा लाभांश मिळणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच राखीव गंगाजळीतून केंद्र सरकारला ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वगळता सर्वच बँकांनी ३१ मार्च अखेर संपलेल्या तिमाहीत नफ्याची नोंद केली आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँकेसह काही बँकांनी आर्थिक वर्षांत नफा नोंदवला असूनही, या वेळी लाभांश जाहीर केलेला नाही.

बँक ऑफ महाराष्ट्र चालू आठवड्यात लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. बँकेने तो दिल्यास, २०१४-१५ नंतर म्हणजे सात वर्षांनंतर तिने दिलेला तो लाभांश असेल. यूको बँकेने लाभांश घोषित करण्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे.

लाभांश देण्यासंबंधाने बँकिंग नियमन कायद्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर काही शर्ती लागू आहेत. बँकेला झालेल्या नफ्यातून, सर्व भांडवली खर्च आणि संपूर्ण तोटा भरून निघत नाही तोपर्यंत त्या बँकेला लाभांश देता येत नाही.

इंडियन ओव्हरसीज बँकेने २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत निव्वळ नफा म्हणून गेल्या वर्षीच्या ८३१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे १,७१० कोटींची नोंद केली आहे. मात्र २०१५ ते २०२० काळात ‘पीसीए’अंतर्गत असण्यासह बँ केला तोटा झाल्याने यंदा नफ्यात असूनही लाभांश जाहीर करता येणार नाही.

दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव गंगाजळीतून ३०,३०७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करणार आहे. केंद्रीय संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षक राखीव निधी ५.५० टक्के या मर्यादेत राखण्याचा निर्णय घेत, केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी म्हणून ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

केंद्र सरकारला मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून याहून अधिक मोठ्या रकमेची, म्हणजे ७३,९४८ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळण्याची अपेक्षा होती. याआधी वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:कडील ५७,१२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला होता. तर त्याआधीच्या, २०१८-१९ या वर्षांत १.७६ लाख कोटी इतकी रक्कम मध्यवर्ती बँकेने केंद्राला दिली होती.

या रकमेपैकी १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांशापोटी तर ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीच्या हस्तांतरणाच्या रूपाने देण्यात आले होते. अतिरिक्त निधीवरून केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत अनेकदा वादही झाले आहेत.