PMC चे ‘या’ बँकेत होणार विलिनीकरण; ग्राहकांना मोठा दिलासा, ३ वर्षांत पैसे परत मिळणार!

पीएमसी बँकेचे विलिनीकरण करण्यासाठीचा मसुदा आरबीआयने जाहीर केली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ने PMC बँकेच्या खातेदार आणि ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आणली आहे. आता पीएमसी बँकेचे विलिनीकरण करण्यासाठीचा मसुदा आरबीआयने जाहीर केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (USFB) मध्ये विलीनीकरणासाठी मसुदा योजना जाहीर केली आहे. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेद्वारे घोटाळेग्रस्त पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक अर्थात पीएमसी बँकेच्या संपादनाला सुकर करण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार, PMC बँकेची मालमत्ता आणि दायित्वे USFB कडे येतील. यामध्ये पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना पैसे परत करणे देखील समाविष्ट आहे. अशा अटी युएसएफबी सोबतच्या विलीनीकरणाच्या करारात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ग्राहकांच्या पैशाचे रक्षण करता येईल.

USFB ११०० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी करत आहे, तर नियामक नियमांनुसार छोट्या वित्त बँकेसाठी फक्त २०० कोटी रुपये आवश्यक आहेत, असे आरबीयने म्हटले आहे. १९०० कोटी रुपयांचे इक्विटी वॉरंट आहे, जे आठ वर्षांच्या कालावधीत कधीही वापरले जाऊ शकते.

हे इक्विटी वॉरंट युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आले आहे. आरबीआयने या मसुद्यावर १० डिसेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मसुदा योजनेंतर्गत सांगण्यात आले आहे.

ज्या ग्राहकांचे पैसे पीएमसी बँकेत अडकले आहेत, त्यांना पुढील तीन ते १० वर्षात पूर्ण पैसे परत मिळतील. आरबीआयच्या मसुद्याच्या योजनेनुसार, युएसएफ बँक ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांची हमी रक्कम देईल.

त्यानंतर, बँक दोन वर्षांनी ५० हजार रुपये, तीन वर्षांनी एक लाख रुपये, चार वर्षांनी तीन लाख रुपये, पाच वर्षांनी ५.५ लाख रुपये आणि १० वर्षांनी संपूर्ण रक्कम देईल. दुसरीकडे, सेंट्रम समूह आणि देयक व्यासपीठ असलेल्या भारतपे यांनी एकत्र येत युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेची स्थापना केली आहे.

तिचे अलीकडेच मुंबईत कालिना, सांताक्रुझ येथे शाखेसह कार्यान्वयनही सुरू झाले आहे. किमान २०० कोटी रुपयांच्या भांडवल असण्याची नियामकांचे बंधन असताना, ही बँक १,१०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह सुरू झाली आहे.

सप्टेंबर २०१९ रोजी घोटाळा आणि कर्ज वितरणात अनियमिततेचा सुगावा लागताच, रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध आणले आहेत. तत्कालीन संचालक मंडळातील बहुतांश सदस्य गजाआड असून, बँकेचा कारभाग रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नियुक्त प्रशासकाच्या हाती आहे.