RBI नं व्याजदर वाढवले नाही, तरी का महाग होतायत लोन? तीन सरकारी बॅंकांचा ग्राहकांना झटका

पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवला. परंतु शुक्रवारी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांचे व्याजदर वाढवले.

पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर गुरुवारी, रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवला. परंतु शुक्रवारी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांचे व्याजदर वाढवले. बँक ऑफ बडोदा (BoB), कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी एमएलसीआर (MCLR) दरात 0.10 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. बँकांच्या या निर्णयामुळे MCLR शी जोडलेला कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) वाढेल.

MMW फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे फायनान्स मेंटॉर विशेष गांधी म्हणतात, “बँका ग्राहकांना त्यांच्या ईएमआय वर या व्याजदर वाढीचा काय परिणाम होईल याची माहिती देत ​​नाहीत आणि त्यांना कर्ज रिसेट करण्याचा पर्यायही देत ​​नाहीत. जेव्हा जेव्हा दर वाढतात तेव्हा ग्राहकांशी संवाद न साधता ते त्यांची मुदत इतकी वाढवतात की त्याची परतफेड करण्यास अनेक वर्षे लागतात. अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर कार्यकाळ रिसेट केल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यावेळी पुरवठा साखळीची समस्या आहे आणि खूप मागणी आहे. अशा स्थितीत बँका कर्जाचे दर वाढवत आहेतय ज्यामुळे प्रणालीतील अतिरिक्त रोकड काढता येईल आणि महागाई नियंत्रणात येईल, असंही गांधी यांनी नमूद केलं.

विविध बँकांच्या एमएलसीआर वाढीचा परिणाम फक्त त्या ग्राहकांवर होईल ज्यांचे व्याजदर एमएलसीआरवर आधारित आहेत. खरंतर, 1 ऑक्टोबर 2019 पासून, बँकांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे, त्यामुळे रेपो रेटवर आधारित कर्जे घेणाऱ्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, म्हणजेच त्यांच्या कर्जाचा ईएमआय वाढणार नाही.

फायनान्शिअल प्लॅनर कार्तिक झवेरी म्हणतात की आपल्यासाठी कोणता ऑप्शन योग्य आहे हे किती ग्राहकांना माहितीये? आरबीआयच्या फ्रेमवर्कची सुरुवात झाल्यानंतर, ज्या बँका ग्राहकाला न कळवता स्वत:च्या फायद्यासाठी कार्यकाळ वाढवण्याचं काम करतात, त्यांना आळा बसेल. ग्राहकाला फ्लोटिंग ते फिक्स्ड आणि फिक्स्ड ते फ्लोटिंग आणि त्यांचे ईएमआय अधिक स्मार्ट पद्धतीने रीसेट करण्याची संधी मिळेल.

या बदलांचा एमएलसीआर लिंक्ड मासिक हप्ता आणि रेपो रेट आधारित कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर काय परिणाम होतो हे ग्राहकांना सांगितलं जात नाही. ग्राहकांचा मासिक हप्ता (EMI) एमएलसीआरशीच जोडलेला आहे. सध्या ग्राहकांनी फ्लोटिंगच्याच बाजूनं राहिलं पाहिजे, असंही झवेरी म्हणाले.

पतधोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या अंतर्गत बँकांना कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्ता (EMI) बद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल असं सांगितलं. वेगवेगळ्या बँकांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे आरबीआय लवकरच ईएमआयबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आणू शकते. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने कर्जाचा ईएमआय व्याजदर आणि कालावधी याबाबत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी बँकांना पुढाकार घ्यावा लागेल.

आरबीआयच्या मते, आवश्यक नसल्यास कर्जाचा दीर्घ कालावधी टाळण्याची गरज आहे. कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवण्याची बाब वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी असू शकते. बँकांनी अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

बँकांना व्यक्तीची क्षमता लक्षात घेऊन कर्जाचा कालावधी निश्चित करणे आवश्यक आहे. याबाबत आरबीआय लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. या अंतर्गत बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना कर्जाचा कालावधी आणि ईएमआयची स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल. फिक्स्ड व्याजदरावर फ्लोटिंगचा पर्याय देण्याबरोबरच, कर्जाची पूर्वसूचना किंवा शुल्काची माहिती देखील स्पष्टपणे द्यावी लागेल.

बँक ऑफ बडोदानं एमएलसीआर 5 BPS ने वाढवला आहे. BoB ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार एका वर्षाचा एमएलसीआर 8.70 टक्के करण्यात आला आहे. तो आता 8.65 टक्के आहे. नवे दर 12 ऑगस्टपासून लागू होतील. त्याचवेळी कॅनरा बँकेनेही एमएलसीआर 0.05 टक्क्यांनी वाढवला आहे. तो आता वाढून 8.70 टक्के झाला. नवीन दर 12 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रनंदेखील (BoM) एमएलसीआर 0.10 टक्क्यांनी वाढवलाय.

बँक ऑफ महाराष्ट्रनं शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार एका वर्षाचा एमएलसीआर 8.50 टक्क्यांवरून 8.60 टक्के झालाय. सुधारित दर 10 ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. बँकांच्या या निर्णयामुळे एमएलसीआर लिंक्ड ईएमआयमध्ये (EMI) वाढ होईल. संबंधित बेंचमार्क दरांशी जोडलेल्या टर्म लोनवरील ईएमआयदेखील वाढण्याची शक्यता आहे.