RBI नं व्याजदर वाढवले नाहीत, पण 'या' ३ सरकारी बँकांनी दिला झटका; वाढणार EMI, तुमचं लोन आहे का?

सलग नवव्यांदा रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. असं असलं तरी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाच्या एका दिवसानंतर ३ सरकारी बँकांनी मात्र व्याजदर वाढवले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI News) पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट दरम्यान ही बैठक झाली. या बैठकीनंतर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. दरम्यान, रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचं दास यांनी स्पष्ट केलं.

सलग नवव्यांदा रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. असं असलं तरी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाच्या एका दिवसानंतर ३ सरकारी बँकांनी मात्र व्याजदर वाढवले आहेत. याचा ग्राहकांच्या खिशावर फटका बसणारे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेनं फंडाच्या मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड इंटरेस्टमध्ये (एमसीएलआर) ०.०५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ सर्व टर्म लोनसाठी करण्यात आली आहे. यामुळे बहुतांश कर्जे महाग होतील. एक वर्षाचा एमसीएलआर आता ९ टक्के राहील, असं कॅनरा बँकेनं शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे. तो सध्या ८.९५ टक्के आहे. वाहन आणि वैयक्तिक कर्ज यासारख्या बहुतेक ग्राहक कर्जावरील व्याज निश्चित करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

तीन वर्षांचा एमसीएलआर आता ९.४० टक्के असेल. तर दोन वर्षांच्या एमसीएलआरमध्ये ०.०५ टक्के वाढ करून तो ९.३० टक्के करण्यात आला आहे. एक महिना, तीन महिने आणि सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी व्याज ८.३५ ते ८.८० टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. नवे दर १२ ऑगस्ट २०२४ पासून लागू होतील.

याशिवाय बँक ऑफ बडोदानं १२ ऑगस्टपासून काही कालावधीसाठी एमसीएलआरमध्ये बदल केला आहे. युको बँकेची असेट लायबिलिटी मॅनेजमेंट कमिटी (ALCO) १० ऑगस्टपासून ठराविक कालावधीसाठी कर्जाच्या व्याजदरात पाच बेसिस पॉईंट्सची वाढ करणार आहे.

ज्याप्रमाणे आपण बँकेकडून कर्ज घेतो आणि निश्चित व्याजानं त्याची परतफेड करतो, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेणं आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज दिलं जातं, त्याला रेपो रेट म्हणतात.

रेपो रेट (Repo Rate) कमी झाल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो रेट वाढल्यावर सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढतो. जेव्हा रेपो रेट वाढतो तेव्हा बँकांना जास्त व्याजदरानं कर्ज मिळतं. अशा तऱ्हेनं सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचे दर वाढतात. त्याचबरोबर रेपो रेट कमी असताना कर्ज स्वस्त होतं.

रेपो रेट हे महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा वापर आरबीआय वेळोवेळी परिस्थितीनुसार करतं. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते तेव्हा आरबीआय अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी करण्याचा आणि रेपो रेट वाढवण्याचा प्रयत्न करते. साधारणपणे त्यात ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी वाढ केली जाते. पण जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेतून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशांचा ओघ वाढवण्याची गरज असते आणि अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो रेट कमी करते आणि गरज नसल्यास रेपो रेट काही काळ स्थिर ठेवते.