बँक रेपो रेट ते महागाई अन् पीएम विश्वकर्मा योजना; RBI गव्हर्नर काय म्हणाले, जाणून घ्या...

RBI Governor Shaktikant Das Statement : RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पतधोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

RBI Governor Shaktikanta Das Statement : कर्ज घेण्याचा विचारात असाल किंवा घेतलेल्या कर्जाचा EMI भरणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. RBI च्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत (RBI MPC Meeting) रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच आता रेपो दर 6.5 टक्के कायम राहणार आहे.

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दास यांनी कौटिल्याचा हवाला देऊन आपल्या विधानाची सुरुवात केली. ते म्हणाले, 'कौटिल्यने 2000 हून अधिक दशकांपूर्वी आपल्या अर्थशास्त्रात सांगितले होते की, स्थिरता राज्यासाठी फक्त समृद्धीचे समान वाटप करत नाही, तर ती वाढीचे दरवाजेदेखील उघडते.' दास यांनी आपल्या वक्तव्यात कोणत्या खास गोष्टी सांगितल्या ते जाणून घ्या.

RBI गव्हर्नर म्हणाले की, भारत जगाचे नवे ग्रोथ इंजिन बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यावेली त्यांनी महागाईबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, उच्च चलनवाढीमुळे विकासाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. खरिपाच्या पेरणीत घट, राखीव तेलाची पातळी कमी, जागतिक अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या किमतींमधील अनिश्चितता, यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.'

दास पुढे म्हणाले की, भारताच्या सेवा क्षेत्राने सप्टेंबरमध्ये 13 वर्षांतील सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. मजबूत मागणीमुळे नवीन व्यवसाय संधींमध्ये भरीव वाढ झाल्यामुळे हे घडले. एकूणच व्यावसायिक भावना सुधारल्यामुळे रोजगाराच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. नवीन ऑर्डरच्या कमतरतेमुळे, उत्पादन ऑपरेशन सप्टेंबरमध्ये 5 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर राहिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, सप्टेंबरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय 57.5 पर्यंत घसरला. तो ऑगस्टमध्ये 58.6 वर होता. आरबीआय गव्हर्नर यांनी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी गोल्ड लोन मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून 41 हजार रुपये केली आहे. दास म्हणाले की, पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड योजना (पीआयडीएफ) दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. आता ते पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील कव्हर करेल.

आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 टक्के देण्यात आला होता. पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्के आहे. चलनवाढीच्या अंदाजाबाबत बोलायचे झाले तर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 6.4 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीसाठी 5.6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीसाठी 5.2 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

RBE गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, मूळ महागाईत आणखी घट होणे आवश्यक आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढल्याचे ते म्हणाले. तेलाच्या धक्क्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी चलनविषयक धोरण पूर्णपणे तयार असले पाहिजे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले. 29 सप्टेंबरपर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा $586.9 अब्ज होता, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.