RBI Repo Rate: सप्टेंबरमध्ये पुन्हा रेपो दर वाढवू शकते रिझव्‍‌र्ह बँक; इतका वाढण्याची शक्यता

RBI Repo Rate: रिझव्‍‌र्ह बँक सप्टेंबरच्या चलनविषयक आढाव्यात रेपो रेट एक चतुर्थांश टक्क्यांनी वाढवू शकते, असा डॉईश बँकेचा (Deutsche Bank) अंदाज आहे.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy) धोरणात्मक दर वाढीचा वेग कमी करू शकते, असे मत डॉईश बँकेच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँक सप्टेंबरच्या चलनविषयक आढाव्यात रेपो रेट एक चतुर्थांश टक्क्यांनी वाढवू शकते, असा डॉईश बँकेचा (Deutsche Bank) अंदाज आहे.

केंद्रीय बँकेने या वर्षी मे ते ऑगस्टपर्यंत रेपो दरात 1.40 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. चलनवाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या 6 टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीपेक्षा वरच राहिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मध्यवर्ती बँकेने तीन टप्प्यांत धोरणात्मक दर 1.40 टक्क्यांनी वाढवले ​​आहेत. बँक ऑफ जर्मनीने एका अहवालात म्हटले आहे की, येथून रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढीचा वेग कमी करेल. याआधी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट वाढीची घोषणा केली होती.

रेपो दरात वाढ करण्याची घोषणा करताना, रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च महागाईशी झुंज देत आहे आणि ती नियंत्रणात आणणे आवश्यक आहे. चलनविषयक धोरण समितीनेही चलनवाढ रोखण्यासाठी नरम धोरण मागे घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयएमएफपासून अनेक संस्थांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे आणि ती सर्वात वेगाने वाढेल, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले होते.

रेपो रेट म्हणजे काय?

देशातील प्रमुख बँक असणारी रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणारी कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध होतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

बरेचदा दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिव्हिडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.

सीआरआर

देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या नियमांनुसार प्रत्येक बँकेच्या त्यांच्याकडील काही ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. यालाच कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच ‘सीआरआर’ (रोख राखीव प्रमाण) असं म्हणतात. रोख राखीव निधी (सीआरआर) हा वाणिज्य बँकांकडून मध्यवर्ती बँकेकडे कायमस्वरूपी राखून ठेवला जाणारा निधी असून, त्याबदल्यात बँकांना कोणतेही व्याजही मिळत नाही.

एसएलआर

ज्या दराने बॅंका सरकारकडे पैसे, ठेवी, सोने इत्यादी ऐवज हमीस्वरुपात ठेवतात त्याला एसएलआर म्हणजेच वैधानिक रोखता प्रमाण असं म्हणतात. प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्जरूपाने वाटून टाकल्या, तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही.