चेकपासून डिजिटल पेमेंटपर्यंत, पाहा RBI च्या गव्हर्नरांच्या १० महत्त्वाच्या घोषणा

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याती माहिती दिली. यावेळी सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

सध्या रिझर्व्ब बँकेचं प्राधान्य वित्तीय तूट कमी करण्यावर आहे. त्यामुळे व्याज दरात कोणतेही बदल करण्यात येणार नसल्याचा अंदाज यापूर्वीच तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. दरम्यान, यापूर्वीच व्याजदरात मोठी कपात करण्यात आल्यानं यावेळी आणखी काही कपात होण्याच्या शक्यता धुसर होत्या. पाहुया दास यांच्या भाषणातील काही महत्त्वाच्या बाबी.

रिझर्व्ह बँकेनं व्याज दरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. याचाच अर्थ रेपो दर ४ टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवर कायम आहे.

रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या माहितीनुसार चेक ट्रेकेशन सिस्टम (CTS) सर्व बँकांमध्ये लागू केलं जामार आहे. आतापर्यंत १८ हजार शाखांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही.

डिजिटल पेमेंटदरम्यान लोकांना येणाऱ्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी सर्व पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना एक २४*७ हेल्पलाईन सेवा सुरू करावी लागणार आहे.

सध्या बँक, एनबीएफसी आणि नॉन बँक प्रीपेड इश्युअर या तिघांसाठीही निरनिराळे लोकपाल आहेत. यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं तब्बल २२ लोकपाल अधिकारी नियुक्त केले आहे. यासर्वांसाठी आता एक देश एक लोकपाल व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये १०.५ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कोरोना लसीकरणाला सुरूवात झाल्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. उत्पादन, सेवा आणि कम्पोझिट परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्समध्ये सुधारणा होत असल्याचंही रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं. वाढीसाठी हे वातावरण उत्तम आहे. यासाठी एमपीसीनं यावेळी ग्रोथला चाना देण्यासाठी लक्ष केंद्रित केलं आहे.

किरकोळ महागाई दर हा ६ टक्क्यंपेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेनं किरकोळ महागाई दराचा अंदाज ५ते ५.२ टक्के ठेवला आहे. यापूर्वी तो ४.६ ते ५.२ टक्के होता.

हळूहळू घरांच्या विक्रीतही वाढ होत आहे. याव्यतिरिक्त लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेतही सुधारणा होत आहे. नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामुळे गुंतवणुकीची स्थिती सुधारण्याची शक्यता असल्याचंही दास यांनी नमूद केलं.

सामान्य गुंतवणुकदारांनाही आता रिझर्व्ह बँकेत गिल्ट अकाऊंट उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. छोटे गुंतवणुकदारही आता प्रायमरी आणि सेकंडरी गव्हर्नमेंट बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकतील असं दास म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार कॅश रिझर्व रेशोमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. परंतु पुढील दोन टप्प्यांमध्ये तो वाढवून ४ टक्के करण्यात येईल. २७ मार्चपर्यंत तो ३.५ टक्के आणि २२ मे पर्यंत तो ४ टक्के होईल, असंही यावेळी सांगण्यात आलं.

सहकारी बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती या क्षेत्राला अधिक सक्षम कसं केलं जाईल याबाबत सूचना करेल आणि त्यासाठी काही कायदेशीर बदलही आवश्यक आहे का हे सूचवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.