आरबीआयने डेबिट, क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले; 30 सप्टेंबरपासून लागू होणार

नवी दिल्ली : आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून कार्डचा वापर वाढत आहे. रिझर्व्ह बँक कार्ड व्यवहारात सुरक्षा वाढवण्यासाठी सतत पावले उचलत आहे.

यामध्ये आरबीआयने एटीएम कार्ड म्हणजेच डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नवीन नियम जारी केले आहेत. आरबीआयने सर्व बँकांना भारतात कार्ड देताना केवळ एटीएम आणि PoS वर फक्त डोमेस्टिक कार्डचा वापरण्यास परवानगी देण्यास सांगितले आहे.

तसेच, आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागेल. याशिवाय, ऑनलाइन व्यवहार, कार्ड नसताना होणारे व्यवहार आणि कॉन्टेक्टलेस व्यवहारांसाठी ग्राहकांना आपल्या कार्डवर सेवांचा वेगळा सेट करावे लागेल.

आरबीआयकडून हे नवीन नियम जानेवारीत जाहीर करण्यात आले. मात्र, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

१) आता ग्राहकांना डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड देताना स्थानिक व्यवहार करण्यास परवानगी द्यावी, असे आरबीआयने बँकांना सांगितले आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की जर गरज नसेल तर एटीएम मशीनमधून पैसे काढू देऊ नका आणि पीओएस टर्मिनलवर खरेदीसाठी परदेशी व्यवहार करू देऊ नका.

२) आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, ऑनलाइन व्यवहार आणि कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना यासाठी स्वतंत्रपणे त्यांची पसंती नोंदवावी लागेल. म्हणजे जर ग्राहकाला त्याची आवश्यकता असेल तरच त्याला ही सेवा मिळेल म्हणजेच त्याला त्यासाठी अर्ज करावा लागेल.

३) सध्याच्या कार्ड्साठी, ग्राहक आपल्या जोखमीनुसार निर्णय घेऊ शकतात. याचा अर्थ असा की आपल्याला आपल्या कार्डाद्वारे देशांतर्गत व्यवहार किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हवे असल्यास, याबाबत ग्राहक कोणत्याही वेळी निर्णय घेऊ शकतो की त्याला कोणती सेवा सक्रीय करावी लागेल आणि कोणती असक्रीय करावी लागेल.

४) ग्राहक २४ तासांत कोणत्याही वेळी त्याच्या व्यवहाराची मर्यादा बदलू शकतो. म्हणजे, आता ग्राहक आपल्या एटीएम कार्डला मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग, एटीएमममध्ये जाऊन आयव्हीआरद्वारे त्याच्या व्यवहाराची मर्यादा सेट करू शकतो.

५) आरबीआयने जारी केलेले एटीएम कार्ड आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नवीन नियम 30 सप्टेंबर 2020 पासून लागू होतील.