Restaurant Service Charges : रेस्टॉरंटमध्ये जेवण स्वस्त होणार, आता ग्राहकांना सेवा शुल्क देण्याची गरज नाही

Restaurant Service Charges : रेस्टॉरंट मालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतचा कायदा बदलण्याच्या बाजूने सरकार आहे.

तुम्हालाही अनेकदा वीकेंडला रेस्टॉरंटमध्ये (Restaurant) जेवण करायला आवडत असेल, तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. रेस्टॉरंट मालकांकडून बिलावर आकारण्यात येणारा सेवा शुल्क (Service Charge) पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारकडून गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले.

जर सेवा शुल्क ग्राहकाकडून जबरदस्तीने (Force fully) घेतले गेले, तर ग्राहकाला कायदेशीर अधिकार असतील. तसेच, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला ही प्रथा त्वरित बंद करण्यास सांगितले आहे.

रेस्टॉरंट मालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतचा कायदा बदलण्याच्या बाजूने सरकार आहे. यामुळे ग्राहक अधिक सक्षम होतील. यावर कडकपणा दाखवत ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी (2 जून) मोठी बैठक बोलावली होती.

या बैठकीत काटेकोरपणा दाखवतानाच सेवा शुल्क घेणे बेकायदेशीर असल्याचे हॉटेल असोसिएशनला सुनावले. यासाठी लवकरच सरकारकडून ग्राहकांना कायदेशीर अधिकारही दिले जाणार आहेत.

2017 च्या कायद्यानुसार सेवा शुल्क भरायचा की न भरायचा ही ग्राहकाची इच्छा होती, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. इच्छा नसल्यास, ग्राहक ते देण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र हॉटेलवाले सेवा शुल्क सातत्याने घेत आहेत.

या बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हॉटेल असोसिएशन व्यतिरिक्त, Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber सारख्या प्रोव्हाइडर्सचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत उपस्थित होते. याबाबत ग्राहकांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी पाहून सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सेवा शुल्काबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले होते की, अनेक वेळा ग्राहक बिलामध्ये सेवा शुल्क भरल्यानंतरही ते वेटरला स्वतंत्रपणे टिप देतात.

ग्राहकांना वाटते की, बिलामध्ये लावणारे शुल्क कराचा एक भाग आहे. खाद्यपदार्थाची किंमत लिहिली आहे, त्यात असे म्हटले जाते की सेवा ही अन्नाच्या किंमतीशी संबंधित आहे.