Tata vs Mistry : टाटांचा 'हा' निर्णय होता आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक; टाटा-मिस्त्री वादावर SC ची टिप्पणी

एखादी व्यक्ती एखाद्या गोष्टीवर आपला हक्क असल्याचे मानते, पण त्याला ती गोष्ट मिळत नाही, म्हणून ती व्यक्ती आपल्याच घरात आग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर अशी व्यक्ती कुठल्याही निर्णायक जागेवर ठेवण्यास लायक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Ratan Tata vs Cyrus Mistry case Why supreme court said tata decision was worst of his life)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज रतन टाटा यांना निश्चितचपणे शांतता लाभली असेल. "मी सायरस मिस्त्री यांचे गूण, त्यांची क्षमता, कुशाग्रता आणि नम्रता या गोष्टींमुळे अत्यंत प्रभावित आहे...," 23 नोव्हेंबर 2011 रोजी उच्चारलेल्या आपल्या या शब्दांवर त्यांना पश्चातापही नक्कीच येत असेल.

ही तीच तारीख होती, ज्या दिवशी बराच शोध घेतल्यानंतर रिटायरमेंट घेत असलेल्या टाटांना आपला वारस मिळाला होता. यासाठी त्यांनी टाटा संसमध्ये सर्वाधिक 18 टक्के भाग असलेल्या शापूरजी पलोनजी यांच्या 43 वर्षांच्या मुलाची म्हणजेच सायरस मिस्त्रीची निवड केली होती.

मात्र, टाटांसाठी हा निर्णय म्हणजे, आयुष्यातील एक सर्वात वाईट स्वप्न कसे ठरले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टिप्पणीवरूनही समजते, ज्यात न्यायालयाने या निर्णयाला टाटांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या कार्यकारी अध्यक्ष पदावरून हटविल्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

'सायरस यांना अध्यक्ष बनवणे टाटांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक' - सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की रतन टाटा यांना एसपी समूहाच्या कंपन्यांचे शॅडो डायरेक्‍टर म्हणणे योग्य नाही. कोर्टाने म्हटले आहे, की सायरस मिस्त्री त्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. ज्यांनी टाटांना 100 अब्ज डॉलर्सच्या टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष (Honorary chairman) म्हणून नियुक्त केले होते.

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना तसेच न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने मिस्त्री यांच्या टाटा संसच्या कार्यकारी अध्यक्ष पदाच्या नियुक्तीचा उल्लेख करत म्हटले आहे, की ‘ज्या व्यक्तीला ज्या दरवाज्याने प्रवेश मिळाला आहे, बाहेर निघाल्यानंतर तो त्यावर टीका-टिपन्नी करू शकत नाही.’’

एवढेच नाही, तर ‘‘सायरस मिस्त्री ज्या बोर्डाचे अध्यक्ष होते, त्यानेच रतन टाटा यांना मानद अध्यक्ष नियुक्त करून त्याच्या पाठिंब्याची आणि मार्गदर्शनाची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे तक्रारदार कंपन्यांनी टाटा यांना शॅडो अध्यक्ष म्हणणे योग्य नाही." असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

'...तर अशी व्यक्ती कुठल्याही ठिकाणी ठेवण्यास लायक नाही' - एखादी व्यक्ती एखाद्या गोष्टीवर आपला हक्क असल्याचे मानते, पण त्याला ती गोष्ट मिळत नाही, म्हणून ती व्यक्ती आपल्याच घरात आग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर अशी व्यक्ती कुठल्याही निर्णायक जागेवर ठेवण्यास लायक नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

"उत्‍तराधिकारीच असे आरोप करतो, विडंबन आहे" - एक अशी व्यक्ती, जी टाटा संसच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ 18.37 टक्के शेअरधारकांचेच प्रतिनिधित्व करते, तरीही कंपनीच्या बोर्डाने तिला कंपनीच्या औद्योगिक साम्राज्याचा उत्तराधिकारी म्हणून निवडले, तीच व्यक्ती त्याच बोर्डावर ‘अल्प शेअरधारकांच्या हिताचे दमन करते आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्याचा आरोप लावते, हे विडंबन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

निर्णयावर काय म्हणाले रतन टाटा - टाटा समूहाचे अंतरिम अध्यक्ष रतन टाटा यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले, की टाटा समूहाची अखंडता आणि नैतिकतेवर न्यायालयाने शिक्कामाेर्तब केले आहे. हा जय आणि पराजयाचा मुद्दा नाही. माझा प्रामाणिकपणा आणि समूहाच्या नैतिक आचरणावर सातत्याने हल्ले करण्यात आले हाेते. न्यायपालिकेची निष्पक्षता या निर्णयामुळे बळकट झाली आहे.

काय आहे प्रकरण? - शापूरजी पालनजी यांचे वंशज सायरस मिस्त्री यांनी 2012 मध्ये सुमारे 100 अब्ज मूल्य असलेल्या टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून जबाबदारी स्वीकारली हाेती. टाटा समूहाच्या मंडळात शापूरजी पालनजी समूहाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा समावेश हाेता. मिस्त्री कुटुंबीयांचा टाटा सन्समध्ये 18.37 टक्के वाटा आहे. समूहाच्या 100 हून अधिक कंपन्या टाटा सन्सच्या छत्राखाली येतात.

मिस्त्री यांना 2016 मध्ये हटविण्यात आले होते. मिस्त्री यांची कामगिरी अपेक्षेनुसार राहिली नाही. त्यांच्या कार्यकाळात टाटा सन्सचे नुकसान झाल्याचे टाटा समूहाकडून सांगण्यात आले हाेते. त्यानंतर रतन टाटा यांची अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2017 मध्ये मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील इतर पदांवरूनही हटविण्यात आले होते. याविरोधात मिस्त्री यांनी सर्वप्रथम न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा केला होता. तिथे त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे अपील न्यायाधिकरणाने दाद मागितली होती.