कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १ कोटी सॅलरीड जॉब्सवर कुऱ्हाड; शेती क्षेत्राकडे वळतोय कामगार वर्ग

Coronavirus Pandemic : सर्वाधिक तणाव हा सॅलरीड कर्मचाऱ्यांवर असल्याचं आलं समोर. कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या स्कील डेव्हलप करणं आणि त्यानुसार नोकरी सोधणं झालंय कठीण.

यामध्ये एमएएसएमई आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांवर आलेल्या संकटामुळे कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.

कंपनी आणि स्मॉल एस्टॅबलिशमेंटमध्ये संधी न मिळाल्यानं कामगार वर्ग हा शेती क्षेत्राकडे वळत आहे आणि त्यामुळे एक प्रकारे बेरोजगारीसारखी स्थिती निर्माण होत आहे.

हा एकप्रकारे उलटा ट्रेंड आहे जेव्हा अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण झालं तेव्हा शेतातून लोकं कारखान्यात काम करण्यासाठी येत होते.

महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक कारखाने एकतर बंद आहेत किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार शहरांमधील कोरोना संसर्ग झपाट्याने तीव्र होत आहे आणि यामुळे राज्ये अधिकाधिक बंधनं घालत आहेत. त्यामुळे आपल्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांना वाटत आहे.

सीएनआयईच्या ३० दिवसांच्या मुव्हींग एव्हरेज अनएम्प्लॉयमेंट बाबत सांगायचं झालं तर ११ एप्रिल रोजी बेरोजगारी ७ टक्के होती. जी आता वाढून ७.४ टक्के झाली आहे.

याचाच अर्थ लोकं तेजीनं आपला रोजगार गमावत आहेत. व्यास यांच्या अंदाजानुसार घरगुती उत्पन्नात २० टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२० मध्ये ग्रामीण भागातील लोकांच्या पगारात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

इनफॉर्मल क्षेत्राकील सर्वाधिक कामगारांना लवकरच काम मिळण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांना असं थांबून चालणार नाही. परंतु त्यांना निश्चित कमाईचं नुकसान सोसावं लागेल.

व्यास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक तणाव हा सॅलरीड कर्मचाऱ्यांवर आहे. कारण त्यांना नवी स्किल डेव्हलप करणं कठीण आहे आणि त्यानुसार त्यांना नोकरी शोधणंही कठीण आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार आज जी व्यक्ती एक ड्राफ्ट्समन म्हणून काम करत आहे, तो उद्या जाऊन शेतीसाठी कामगार म्हणून काम करू शकणार नाही. सध्या १ कोटी सॅलरीड जॉब गेले आहेत त्यामुळे त्यांची चिंता ही मोठी आहे.

सरकारची गुंतवणूक योजना कॅपिटल इंटेन्सिव्ह होती जी परदेशी कंपन्यांना फायदा पोहोचवणारी होती, याबाबत व्यास यांनी चिंता व्यक्त केली.

व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार उत्तम रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. अनेक सरकारी विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आरोग्य आणि पोलीस विभाग हे याचं उदाहरण आहे, असं ते म्हणाले.

अशा परिस्थितीत सरकारला या क्षेत्रात मोठी भरती करणं आवश्यक आहे. नागरिकांना यामुळे चांगल्या प्रकारे सेवा उपलब्ध होऊ शकतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे रोजंदारीवर काम करत असलेल्या लोकांना नाईलाजानं घरी बसावं लागलं. यामुळे १.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला.

यातील बहुतांश लोकं हे इनफॉर्मल सेक्टरमधील आहेत. याच्या तुलनेत नोटबंदीनंतर ३० लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता.

कोरोनामुळे ज्या लोकांनी आपले रोजगार गमावले त्यांच्या परिस्थितीत जानेवारी २०२१ मध्ये थोडी सुधारणा झाली होती, जेव्हा रोजगाराची आकडेवारी ४० कोटींपर्यंत पोहोचली होती.

याव्यतिरिक्त सध्या एक चिंतेची असलेली बाब म्हणजे महिलांची मजुरीच्या रोजगारातील भागीदारी कमी होताना दिसत आहे.