मोठी बातमी! 70 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहकांसाठी खूशखबर; SBI-PNB सह 'या' सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार नाही

sbi, pnb, union bank, canara bank, bob have kept out of bank privatisation plan : कोणत्या बँकांचे खासगीकरण होणार नाही, हे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी चर्चा सुरू आहे. यासाठी सेंट्रल बँक सतत सरकारच्या संपर्कात आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. तसेच, अर्थसंकल्प होण्यापूर्वी या संदर्भात आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयामध्ये चर्चा झाली आणि नंतरही यावर चर्चा झाली.

खासगीकरणाची चर्चा जसजशी तीव्र होत आहे, तसे खातेदारांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल, याबाबत कोणतीही विशिष्ट माहिती नाही, परंतु कोणत्या बँकांचे खासगीकरण होणार नाही, हे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे, असे शक्तीकांत दास म्हणाले.

इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कोणत्या बँकांचे खासगीकरण होणार नाही, यासंबंधीचा निर्णय सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने घेतला आहे. नीती आयोगानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) व्यतिरीक्त ज्या बँकांचे अलिकडच्या काळात विलीनीकरण करण्यात आले आहे, त्या बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही.

सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. रिपोर्टच्या आधारे खासगीकरणाच्या लिस्टमध्ये एसबीआय व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश नाही.

70 कोटी ग्राहकांसाठी खूशखबर

जर या बँका खासगीकरणाच्या यादीबाहेर असतील तर किमान 70 कोटी ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळेल. त्यांच्यावर खासगीकरणाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एसबीआयच्या ग्राहकांची संख्या सुमारे 44 कोटी आहे आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकांची संख्या सुमारे 18 कोटी आहे. या दोन्ही बँकांचे एकूण ग्राहक 62 कोटींपेक्षा जास्त आहेत.

या 10 बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय

ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. त्याअंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्रा बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन करण्यात आले होते.

तीन बँक प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्कच्या कार्यक्षेत्रात

सध्या इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक रिझर्व्ह बँकेच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क (PCA) अंतर्गत आहेत. असे मानले जाते की, मार्च तिमाहीच्या परिणामानंतर या बँका पीसीएच्या कक्षेतून बाहेर येतील. आयडीबीआय बँक यापूर्वीच बाहेर आली आहे.

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी दोन बँकांचे खाजगीकरण आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण जाहीर केले. पुढील आर्थिक वर्षात खाजगीकरण व निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 1.75 लाख कोटी रुपये ठेवले आहे.