SBI ला डोलारा पेलवेना! नवीन कंपनी काढण्याची तयारी; कर्मचाऱ्यांना फायदा की तोटा?

सरकारी नोकऱ्या आता संपणार आहेत की काय अशी चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारचं एक विधान सध्या चर्चेत आहे. सरकारनं लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०२२ पर्यंत विविध सरकारी विभागांमध्ये २२ कोटींहून अधिक नोकरीचे अर्ज आले. पण यातील फक्त सात लाख २२ हजार उमेदवारांना नोकरी मिळाली.

भविष्यात आता सरकारी नोकऱ्या मिळणंच मुश्कील होणार आहे. कारण देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेनं आपला खर्च कमी करण्यासाठी एचआर संबंधित समस्यांसाठी वेगळी कंपनी सुरू करणार आहे. SBI च्या ऑपरेशन आणि सब्सिडियरी कंपनीला नुकतंच RBI कडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. सुरुवातीला ही कंपनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बँक शाखांमधील कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन करेल.

स्टेट बँक ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसेसद्वारे नियुक्त केलेले सर्व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने असतील. म्हणजेच तुम्हाला बँकांमध्येही कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SBI कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व फायदे मिळणार नाहीत.

बँक असं का करतेय?

बँकेला कॉस्ट-टू-इन्कम हे गुणोत्तर कमी करायचं आहे, जे सध्या उद्योग मानकांनुसार खूप जास्त आहे. कारण SBI चं देशभरात शाखांचं खूप मोठं नेटवर्क आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत, SBI च्या एकूण ऑपरेशन खर्चामध्ये पगाराचा वाटा सुमारे ४५.७ टक्के होता. सेवानिवृत्ती लाभ आणि तरतुदींचा वाटा १२.४% आहे.

परिणाम काय होतील?

आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे काही केवळ SBI बाबतीतच घडतंय असं नाही. याचा परिणाम संपूर्ण बँकिंग उद्योगावर होईल. भारतीय बँकिंग उद्योगात SBI ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसेस ही अशा प्रकारची पहिली उपकंपनी असेल. पण आता इतर बँकाही असे पाऊल उचलू शकतात.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक बँकांनी अशा उपकंपनी तयार करण्यासाठी आरबीआयकडे यापूर्वीच अर्ज केला आहे. मात्र त्यांना आरबीआयने परवानगी दिली नाही. पण आता SBI ला परवानगी मिळाल्यानंतर इतर बँकाही याची मागणी करू शकतात. पण उपकंपनीसाठी आरबीआयकडून मंजुरी मिळणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आता RBI यापुढील काळात बँकांच्या उपकंपन्यांना अशी परवानगी देणार का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.