गॅस एजन्सी सुरू करा अन् प्रत्येक सिलिंडरवर कमवा...जाणून घ्या लायसन्स आणि अर्जाची प्रक्रिया

देशात तीन एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या सरकारी कंपन्या आहेत आणि याच कंपन्यांच्या माध्यमातून देशभरात डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. आता तुम्हीही डिस्ट्रीब्युटरशीप मिळवू शकता. यासाठी नेमकं काय करावं लागेल आणि कोणत्या अटी आहेत ते जाणून घेऊयात...

देशात आता घरोघरी घरगुती गॅस सिलिंडर मोठ्या संख्येनं पोहोचला आहे. केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरीबातील गरीब नागरिकाच्या घरापर्यंत गॅस सिलिंडर पोहोचवण्याचं काम केलं आहे. यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या मागणीतही मोठी वाढ झाली आहे. तसंच येत्या काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वाढती मागणी आणि नफा पाहता तुम्हीही या क्षेत्रात पाऊल टाकून स्वत:ची गॅस एजन्सी सुरू करू शकता. यातून लाखोंची कमाई होऊ शकते. गॅस सिलिंडर वितरण एजन्सी सुरू करण्यासाठी तुमची गुंतवणूक करण्याची तयारी देखील असायला हवी. देशात एलपीजीच्या तीन सरकारी कंपन्या आहेत आणि याच कंपन्या डिस्ट्रीब्यूटरशीप देतात.

तीन कंपन्या देतात डिस्ट्रीब्यूटरशीप

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Ltd) कंपनी इंडेन गॅसची डिस्ट्रीब्यूटरशीप देते. भारत पेट्रोलियम कंपनी भारत गॅसची आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी एचपी गॅसची डिस्ट्रीब्यूटरशीप देते. डिस्ट्रीब्यूटरशीपसाठी कंपन्यांनी काही नियम बनवले आहेत. याअंतर्गत वितरण कंपनीचा परवाना एखाद्या व्यक्तीला मिळवता येऊ शकतो. या कंपन्या डिस्ट्रीब्यूटरशीपसाठी वेळोवेळी अर्ज दाखल करण्यासाठी आवाहन करत असतात.

कसा कराल अर्ज?

हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार कंपन्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीनं अर्ज स्वीकारतात. अर्ज दाखल केल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. यात अनेक मुद्द्यांवरुन उमेदवाराच्या अर्जाचा विचार केला जातो. याच आधारावर उमेदवाराचं मूल्यांकन केलं जातं. त्यानंतर याचा निकाल जाहीर केला जातो. जर तुम्ही यशस्वी झालात तर तुम्ही दिलेल्या सर्व माहितीचं व्हेरिफिकेशन केलं जातं आणि कंपनीकडून डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिली जाते.

फील्ड व्हेरिफिकेशन

मेट्रो शहर, ग्रामीण भाग आणि नगरपालिका क्षेत्रात वितरण तसेच ऑपरेशनची परवानगी दिली जाते. जर तुम्ही घरगुती सिलिंडरच्या डिस्ट्रीब्यूशनसाठीचा परवाना घेऊ इच्छित असाल तर तुम्ही १४.२ किलोग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाच्या सिलिंडरचं वितरण करू शकणार नाही. तुम्हाला परवाना देण्यासाठी पेट्रोलियम कंपनीकडून तुमचं ऑन फील्ड व्हेरिफिकेशन केलं जातं. ओएमसीच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती तुम्ही सादर केलेली सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करते.

लोकेशनचं व्हेरिफिकेशन

तुम्ही ज्या ठिकाणी गॅसची एजन्सी सुरू करण्यास इच्छुक आहात त्या ठिकाणी कोणत्याही ऋतूमध्ये गॅस सिलिंडरचा ट्रक सहज पोहोचू शकतो का? याची पडताळणी केली जाते. तसंच एलपीजी सिलिंडर ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे का? तसंच संबंधित जमीन तुमच्या नावावर असेल तर ठीक आहे. नाहीतर तुम्हाला कमीतकमी १५ वर्षांच्या भाडेतत्वावर जमीन घ्यावी लागेल. लायसन्ससाठी तुम्ही पात्र ठरलात तर तुम्हाला स्वत:लाच गोदामाची व्यवस्था करावी लागेल.

घरगुती गॅस सिलिंडर एजन्सीसाठी सरकारचे काही नियम आहेत. यानुसार सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. यानंतर अनुसुचित जाती-जमाती वर्गासाठी आरक्षण आहे. स्वातंत्र्य सेनानी, माजी सैनिक, शसस्त्र दल, पोलीस सेवा, राष्ट्रीय खेळाडू आणि अपंग व्यक्तींना प्राधान्य दिलं जातं. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशीपसाठीची जाहीरात वृत्तपत्रांमध्ये दिली जाते. https://www.lpgvitarakchayan.in या पोर्टलवरही नोटिफिकेशनबाबत माहिती मिळेल. जर एखाद्या विभागात एकापेक्षा अधिक पात्र उमेदवार असतील तर लकी ड्रॉच्या माध्यमातून एजन्सी दिली जाते.

अर्जासाठी किती शुल्क भरावं लागेल?

डिस्ट्रीब्यूटरशीप मिळवण्यासाठी तुम्ही भारतीय नागरिक असणं गरजेचं आहे. यासोबतच एलपीजी एजन्सीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी तुमचं वय २१ ते ६० वर्षांपर्यंत असणं गरजेचं आहे. तसंच तुमचं कमीत कमी इयत्ता १० वी पर्यंतंचं शिक्षण पूर्ण झालेलं असणं महत्वाचं आहे. याशिवाय तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य ऑइल मार्केटिंग कंपनीत नोकरीला नसावा. गॅस एजन्सीसाठी अर्ज करण्याचं सर्वाधिक मूल्य १० हजार रुपये इतकं आहे.

एकूण खर्च किती?

तुम्ही भरणारी रक्कम नॉन रिफंडेबल आहे. एलपीजी गॅस एजन्सी सुरू करण्यासाठी कमीत कमी १५ लाख रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम सिलिंडर स्टोअर करण्यासाठी गोदाम आणि एजन्सी कार्यालय बनवण्यासाठी खर्च होते. याशिवाय पासबूक प्रिटिंगसाठी कॉम्युटर आणि प्रिंटर इत्यादीची आवश्यकता आहे.